नयाँ दिल्ली: दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतबाट कुनै राहत मिलेको देखिँदैन। अब उनले २ जूनमा अदालतमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ। मुख्यमन्त्री केजरीवालले आफ्नो अन्तरिम जमानत ७ दिन थप गर्न अपिल गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालत रजिस्ट्रीले उनको निवेदन स्वीकार गरेन। सर्वोच्च अदालत रजिस्ट्रीले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको अन्तरिम जमानतको अवधि ७ दिन बढाउनको लागि गरेको निवेदन स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीलाई ट्रायल कोर्टमा धरौटीको निवेदन दिन अनुमति दिएको मजिस्ट्रेटले बताए। यसको स्पष्ट अर्थ केजरीवालले २ जूनसम्ममा आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालत रजिस्ट्रीले अरविन्द केजरीवालले तत्काल सुनुवाइका लागि सात दिनको लागि अन्तरिम जमानतको म्याद थप गर्नको लागि उनको निवेदनलाई सूचीबद्ध गर्न अस्वीकार गर्यो। रजिस्ट्रीले अघिल्लो अदालतको आदेशलाई उद्धृत गर्‍यो, जसले उनको अन्तरिम जमानत १ जूनसम्म सीमित गरेको थियो र उनलाई नियमित जमानतको लागि ट्रायल कोर्टमा जान स्वतन्त्रता दिएको थियो। मंगलबार पनि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सर्वोच्च अदालतबाट कुनै राहत पाएनन्। अवकाश बेन्चले केजरीवालको अन्तरिम जमानत ७ दिन थप गर्न माग गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई निवेदन पठाएको थियो। यो प्रक्रिया पनि रजिस्ट्री मार्फत मात्र हुन्छ। अत्यावश्यक मामिलामा, आवश्यकता र अत्यावश्यक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पठाउनु उपयुक्त छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने रजिस्ट्रारले नै हो।

यद्यपि, मंगलबार छुट्टी बेन्चले केजरीवालको याचिकाको सुनुवाइ कहिले गर्ने र कुन बेन्चले गर्ने भन्ने निर्णय सीजेआई डीवाई चन्द्रचूडले गर्ने बताएको थियो। मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश केवी विश्वनाथनले केजरीवालका वकिल अभिषेक मनु सिंघवीलाई सोधे कि जब बेन्चका सदस्य जस्टिस दिपङ्कर दत्त गत हप्ता छुट्टी बेन्चमा थिए, तपाईंले यो कुरा किन उल्लेख गर्नुभएन? यसबारे भनिएको छ कि मे २५ मा नै डाक्टरले केजरीवालको प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदनमा पीईटी स्क्यानलगायत विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका थिए। यसबारे अदालतले भन्यो कि यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई १७ मईमा भएको थियो।