विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस

IMG-20240527-WA0015.jpg

झापा: कोशी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि नयाँ बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभाको मई २६ हिजोको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर राना मगरले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस गरेका हुन् ।विनियोजन विधेयक २०२४ को सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वृद्धिदर कमी आएको बताए। उनले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आएका कारण प्रदेशमा ऋण बढेको बताए। उनले भने, अनुमान गरे भन्दा कम राजश्व सङ्कलन र प्राप्त हुँदा ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। ऋणको दायित्व बढ्दा नतिजा हासिल हुन सकेको छैन। मन्त्री रानाले सदनमा प्रस्ताव गरेको बजेटको प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास रहेको बताए। उनले सहकारी र गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कानुनी शासन र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन बजेटको प्राथमिकता रहेको बताए। मन्त्री राना मगरले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमा दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। उनले सामाजिक न्याय, सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासनको प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले सम न्यायिक र सन्तुलित विकास, आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्ने, योजनाबद्ध विकासका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने तथा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई उल्लेख बजेटको प्राथमिकतामा र सिद्धान्तमा राखेका छन्। उनले बजेट विनियोजनमा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताए। यस्तै स्रोतको सीमितता मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिने आयोजना छनौट गरिने, बहु वर्षीय स्रोत सुनिश्चित आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री रानाले बताए।

About Author

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Advertisement