सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब भन्दा बढ़ी

IMG-20240527-WA0092.jpg

झापा: महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मई २6रविबार राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो वर्ष १ खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड थप भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड थियो। नया थपिदा ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम भएको महालेखाले जनाएको छ। यससँगै अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा ११ खर्ब ८३ अर्ब २६करोड पुगेको छ। गत वर्षसम्म यस्तो रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो। महालेखाका अनुसार यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु कायम भएको छ। सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकार निकायको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखापरीक्षणबाट ४६ खर्ब ५३ करोड अर्थात १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ। प्रदेशतर्फ १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ खर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीयतफतर्फ यस वर्षको ७४६ र बक्यौता २ समेत गरी ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।समिति र अन्य संस्थातर्फ ९ संगठित संस्था ९३ समेत० ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ। सोको अतिरिक्त ४२ संठगित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ।

About Author

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Advertisement