अलिपुरद्वार: उच्च अदालतले करिब पाँच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रहरू रद्द गरेको जिम्मेवार वर्तमान राज्य सरकार रहेको भाजपाले आरोप लगाएको छ। भाजपा जिल्ला नेतृत्वले बिहीबार अलीपुरद्वार जिल्ला भाजपा कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमा यो कुरा बताए। आज भाजपा ओबीसी मोर्चा जिल्ला अध्यक्ष चिरञ्जीव देवनाथले भने, ‘यो सरकारले सत्तामा आयो र ओबीसीहरूलाई दुई समूह, ओबीसी ए र ओबीसी बी, विशेष समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउनको लागि विभाजन गरेको छ। आज जनताले भोग्नुपरेको समस्याप्रति राज्य सरकार जिम्मेवार छ।‘ भाजपा नेताहरूले, ‘हामी उच्च न्यायालयको निर्णयलाई स्वागत गर्दछौं।‘ भाजपा जिल्ला महासचिव मिठु दासले जनताले आज भोग्नु परेको समस्याको जिम्मेवार राज्य सरकार रहेको बताए। -न्यूज एसिया