झापा: कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको कार्यालयमा १९९४ फरबरीमा माओवादीले आगजनी गरे। त्यो आगजनीका कारण त्यसअघि समितिसँग जग्गा लिएका व्यक्तिहरूको अभिलेख र अन्य कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भए। त्यसपछि समितिले अप्रिल १९९४ मा एउटा सार्वजनिक सूचना निकाल्यो। जारी भएको सूचना धेरैले थाहासम्म पनि पाएनन्। केहीले प्रमाण लिएर दाबी गर्न पुगेनन्।

आगजनीबाट समितिमा भएका अभिलेख लगायत कागजपत्रहरू नष्ट भएपछि आफन्त, नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई घडेरी बाँड्ने उद्देश्यले नक्कली कागजात तयार पार्न थालियो। टीकापुर क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि परिकल्पना गरेर गठन भएको टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिनाको अभियान नै सुरु भयो।
१९९९ सालयता टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएकाहरूले त नक्कली कागजात समेत बनाएर जग्गा वितरण गरेको भेटिन्छ।

नक्कली विवरण बनाएर अनि मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्नेमा सबैजसो कांग्रेस, एकिकृत माले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन्।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी १९९९६ सालमा नैनबहादुर स्वाँर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए। उनले २००० सालसम्म समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

त्यस बेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइएको भेटिएको छ। १५ अप्रिल १९९४ मा देउवाले टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको कागजातबाट देखिन्छ।

आरजु देउवाले घडेरी कुन मापदण्डमा परेर पाएकी हुन् भन्ने समितिको निर्णय पुस्तिकामा भेटिँदैन। आरजुले अहिले आफूले ५० हजारमा घडेरी खरिद गरेको दाबी गरिरहेकी छन्।

यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीले यहाँ जग्गा लिएको भेटिएको छ। रेशमले पनि आफूले सो जग्गा खरिद गरेको बताएका छन्।

किन चलेन आरजु र रेशममाथि मुद्दा?

टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गाधनी गरी २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा रेशम चौधरी र आरजु राणा देउवा विरुद्ध मुद्दा चलेन।

अख्तियारले २००९ सालपछि समितिमा नियुक्त भएका पदाधिकारी, कर्मचारी, पार्टी प्रतिनिधि र पहुँचवालाहरू संलग्न भएको बदमासी मात्रै छानबिन गरेका कारण उनी यो पटकको छानबिनको दायरामा नपरेकी हुन्।

घडेरी घोटालामा मुख्य गरी २००९ मई पछि नगर विकास समितिको अध्यक्ष र सदस्य भएकाहरूलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। माओवादी नेता खड्क शाह टीकापुर नगरपालिकाको उपप्रमुख थिए। अख्तियारले उनी माथि मुद्दा दायर गरेपछि अहिले खड्का निलम्बित छन्।