नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्धित संगठन पपुलर फ्रन्ट अफ इण्डिया (पीएफआई) का सदस्यहरूलाई झटका दिएको छ। सर्वोच्चले मद्रास उच्च अदालतको निर्णयलाई उल्टाउँदै आठ अभियुक्तको जमानत खारेज गरेको छ। पीएफआईका यी ८ सदस्यमाथि देशभर आतंकवादी घटनाहरू गराउने षड्यन्त्र गरेको आरोप छ। गत वर्ष अक्टोबरमा मद्रास उच्च अदालतले यी आरोपीहरूलाई जमानत दिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो। बुधबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बेला मधुर्य त्रिवेदीको इजलासले सुनुवाइ गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘अपराधको गम्भीरता र अधिकतम सजाय १.५ वर्ष जेल मात्रै भएकाले मद्रास उच्च अदालतले धरौटी दिने आदेशमा हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छौं। अदालतले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने आदेशहरू खराब आधारमा बनाइएमा हस्तक्षेप गर्नसक्छ।‘

न्यायमूर्ति त्रिवेदीले आफ्नो फैसलामा भने, ‘अनुसन्धान एजेन्सीले हाम्रो समक्ष पेश गरेको सामग्रीका आधारमा पहिलो नजरमा मुद्दा बनाइएको हो। पीएफआईका यी सदस्यहरूमाथि देशविरुद्ध षड्यन्त्र र आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप छ। उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न खारेज गर्दै सर्वोच्चले अपराधको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी अधिकतम सजायको व्यवस्था गरेको बताएको छ। जबकि उनले डेढ वर्ष मात्रै जेल जीवन बिताएका छन्। यसै कारणले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको फैसलामा हस्तक्षेप गर्दैछौं।‘

अदालतले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सर्वोच्च हो भन्ने तर्कलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्यो। सर्वोच्चले यस मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यससँगै यो जमानतले मुद्दाको मेरिटमा असर नपर्ने बताएको छ। आठ अभियुक्तहरूमा बरकतुल्लाह, इद्रिस, मोहम्मद अबुताहिर, खालिद मोहम्मद, सैयद इशाक, खाजा मोहिदिन, यासर अराफात र फैयाज अहमद छन्। केरला, तमिलनाडु र उत्तर प्रदेशलगायत देशका विभिन्न भागमा आतंकवादी गतिविधि गर्नका लागि भारत र विदेशमा रकम जम्मा गरेको अभियोगमा उनीहरु सबैलाई पक्राउ गरिएको थियो। यसअघि अक्टोबर २०२३ मा मद्रास उच्च अदालतमा न्यायमूर्ति एसएस सुन्दरको दोहोरो बेन्चले भनेको थियो, अभियोजन पक्षले कुनै पनि अपीलकर्ता आतंकवादी कार्यमा संलग्न भएको वा आतंकवादी गिरोहको सदस्य भएको भन्ने कुनै प्रमाण यस अदालतमा ल्याएको छैन। संगठन वा आतंकवादमा प्रशिक्षण लिएको सामग्री प्रस्तुत गर्न असमर्थ छ। न्यायाधीश सुन्दर मोहनले उनीहरु सबैलाई जमानत दिएका थिए। उच्च अदालतले पीएफआईलाई आतंकवादी संगठन नभई गैरकानूनी संगठन घोषित गरेको छ। अभियोजन पक्षले कुनै पनि पुनरावेदक आतङ्ककारी कार्यमा संलग्न भएको वा कुनै आतंकवादी गिरोह वा संगठनको सदस्य भएको वा आतंकवादको तालिम लिएको सम्बन्धमा कुनै सामग्री यस अदालतमा पेश गर्न सकेको छैन।