नयाँ दिल्ली: कोलकाता उच्च अदालतले आज बुधबार पश्चिम बंगालमा २०१० देखि जारी गरिएका सबै ओबीसी प्रमाणपत्रहरू खारेज गरेको छ। न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती र राजशेखर मन्थाको डिभिजन बेन्चले ओबीसी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई चुनौती दिने जनहित याचिकामा यो फैसला सुनायो। अदालतले निर्देशन दियो कि पश्चिम बंगाल पिछडा वर्ग आयोगले पश्चिम बंगाल पछौटे वर्ग आयोग ऐन १९९३ को आधारमा ओबीसीहरूको नयाँ सूची तयार गर्नेछ। अदालतले २०१० पछि बनेको ओबीसी सूचीलाई अवैध घोषित गरेको छ। ओबीसी सूची खारेज भएपछि करिब ५ लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हुने भएको छ। कोलकाता उच्च अदालतले यस सन्दर्भमा अवलोकन गर्‍यो कि यस समयमा बनेको ओबीसी प्रमाणपत्र कानूनको पूर्ण पालना गरिएको थिएन। कोलकाता उच्च अदालतले बुधबार भनेको छ कि फैसला पछि रद्द भएका प्रमाणपत्रहरू कुनै पनि रोजगारी प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सकिँदैन। उच्च अदालतले यस निर्णयबाट अवसर पाएका यस प्रमाणपत्रका प्रयोगकर्तालाई असर नपर्ने पनि बताएको छ।

कोलकाता उच्च अदालतले भनेको छ कि २०१० पछि बनेका सबै ओबीसी सर्टिफिकेटहरू कानून अनुसार ठीकसँग बनाइएको छैन। त्यसैले त्यो प्रमाणपत्र खारेज गर्नुपर्छ। तर, यससँगै उच्च अदालतले सो प्रमाणपत्रमार्फत नोकरी पाएका वा नोकरी पाउने प्रक्रियामा रहेकालाई यो निर्देशनले कुनै असर नपर्ने बताएको छ। अरूले अब त्यो प्रमाणपत्र रोजगार प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछैनन्। जसका आधारमा बुधबार उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको मुद्दा २०१२ मा दायर भएको थियो। वादीका तर्फबाट अधिवक्ता सुदिप्ता दासगुप्ता र विक्रम ब्यानर्जी अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनले भने कि वाम मोर्चा सरकारले २०१० मा एक अन्तरिम रिपोर्टको आधारमा पश्चिम बंगालमा ‘अन्य पछौटे वर्गहरू’ सिर्जना गरेको थियो। त्यो वर्गलाई ‘ओबीसी-ए’ नाम दिइएको थियो।