झापा: प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता पठाएको छ। सरकारले विधेयक फिर्ताका लागि संसदमा पत्राचार गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पेश गरेको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव वहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरले सभालाई सुनाएका छन्।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएसँगै अब राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने वा संसद अन्त्य भएका बेला अध्यादेश जारी गर्ने बाटो खुलेको छ। एकिकृत माले विभाजनका लागि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश ल्याएको थियो। एकीकृत माले विभाजनको उद्देश्य सकिएपछि तत्कालीन सरकारले राष्ट्रपतिबाट सो विधेयक फिर्ता गरेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको दल विभाजनवाला दफा अहिले निष्क्रिय छ।