झापा: प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् अघि बढ्न नसक्ने अडान मई २०सोमबार पनि दोहोर्याएको छ।
उसले सोमबार बिहान साढे ११ बजे बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि अघिल्ला दिन जस्तै अवरोध गरेर आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याएको हो।
यसअघिमई २०सोमबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने भएकाले अवरोध गर्नु उचित नहुने कांग्रेसलाई सुझाएका थिए।
‘संसदीय अभ्यासमा केही यस्ता बिजनेस पनि हुन्छन्, जहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आउनुपर्दछ। जस्तो कि केही दिनअघिमात्रै हामीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सौहार्दता प्रस्तुत गरेका थियौँ’, उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको विषय पनि यस्तै हो। एक सातापछि बजेट ल्याउँदैछौं। देशको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो बहुमत परीक्षण गर्छु भनेर सम्मानित संसदमा प्रस्ताव गरेको अवस्थामा यसलाई प्रभावित बनाउनुहुँदैन।’
संसदको नेतृत्वको हिसाबले आफूले त्यसको व्यवस्थापन गर्नैपर्ने घिमिरेले बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन उनले प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरूलाई भनेका थिए। तर कांग्रेसले उनको आग्रलाई बेवास्ता गरिदिएको छ।
‘आजको सत्तापक्ष भोलि प्रतिपक्ष र आजको प्रतिपक्ष भोलि सत्तापक्ष हुने नै हो। त्यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई वेटिङ इन गभर्मेन्ट पनि भनिन्छ’, उनले भनेका थिए, ‘हामीले आज कस्तो अभ्यास बसाउने, कस्तो परम्परा बसाउने भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। मई २०आज प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कार्यक्रममा नै अबरोध गर्ने कुराले कालान्तरसम्म प्रभावित बनाउँछ।’
घिमिरेले संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको पनि बताएका थिए। ‘संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ। यहीबीचमा प्रमुख विपक्षीले हिजो दुई महिनापछि गृहमन्त्रीलाई बोल्न सहजीकरण गरेको थियो’, उनले भने, ‘यो पनि सहमतिको एउटा अंश हो। अब ध्रुवीकरण होइन, सहकार्य गर्नुपर्दछ। आज सहकार्य गरौं। संसदमा मतभेदहरू हुन्छन्, विषयमा बहसहरू हुन्छन्। तर, सँगसँगै सहमति गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो अभ्यास पनि छ।’
तर सभामुखको सो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीले नाराबाजीसहित वेल घेराउ गर्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि रोस्ट्रममा पुगेर प्रस्ताव टेबल गर्न पाएनन्।
बैठक सुरु भएलगत्तै नाराबाजीमा उत्रिएका कांग्रेस सांसदहरूलाई सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि बाटो दिन भनेका थिए। तर कांग्रेस सांसदहरू वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरिरहेपछि बैठक नै १५ मिनेटका लागि रोकिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले गत मई १३मै संसद्बाट विश्वासको मत लिने जानकारी संघीय संसद् सचिवालयलाई दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले १३ मई २o२४मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
२५ दिसम्बर २०२२ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यो कार्यकालमा उनले चौथो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल मई ५मा विभाजित भएको थियो। जसपाका नेता अशोक राईले ७ सांसदसहित नयाँ दल बनाएपछिको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
About Author
