झापा: मोरङको बेलबारी र कानेपाखरी गाउँपालिका भएर बग्ने चिसाङ खोलाको ठेक्का बिवादका कारण एक बर्षसम्म लाग्न नसक्दा करोडौ घाटा भएको छ। नगरपालिकालाई करोडौं रुपैयाँ राजश्व आम्दानी हुने चिसाङ खोलामा केही ब्यत्तिहरुको स्वार्थ बाझिँदा ठेक्का लाग्न अझै सकेन्।जनप्रतिनिधि बीचकै स्वार्थको द्वन्द्वले गर्दा ठेक्का लगाउने, खारेज गर्ने, अदालत जाने, पुन ठेक्का खोल्ने र फेरि अदालत जाने गोलचक्कर चल्दा खोला ठेक्काको विषय गिजोलिन पुगेको धेरैको बुझाई छ। २०२३ जुन २४ मा बेलबारी नगरपालिकाले ठेक्कासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो। २०२३ जुन २८ मा तीनवटा बोलपत्र दर्ता भएको थियो। त्यसपछि दुई करोड २२ लाख १९ हजार ९९ रुपैयाँ ९८ पैसामा सुन्दरहरैंचाको मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो ।गत भ2023 सितम्बर १३ मा १५ दिनको म्याद दिएर मकालु इन्जिनियरिङका लागि नगरपालिकाले सम्झौताका लागि पत्र पठायो। मकालुले १५औँ दिनका दिन अर्थात सितम्बर २९ मा नगरपालिकाको खातामा २२ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। तर नगरपालिकाको खातामा धरौटीबापतको ११ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको थियो ।ठेकेदारले सूचना अनुसारको कबोल अंकको एकमुष्ट रकम नबुझाइ किस्तामा रकम बुझाउन ४० प्रतिशत रकम र बाँकी रकमको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्न सात दिनको म्याद थप्नका लागि निवेदन दिएका थिए। नगरपालिकाले थप सात दिनको समयसमेत दिएको थियो । थपिएको म्यादको अन्तिम दिन अर्थात अक्टुबर ७मा मकालुले ४७ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । उसले धरौटीसहित दुई पटकमा ८० लाख ११ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको थियो ।बाँकी नपुग रकम भने मकालुले नगरपालिकालाई चेक दिएको थियो। तर, सो चेकमा पैसा नभएपछि बैंकले फिर्ता पठाइएको थियो। त्यसपछि नगरपालिकाले पुनः म्याद थप गरिदिएको थियो। दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि उसले कबोल अनुसारको रकम भने बुझाउन सकेन। पहिलो किस्ताको कबोल ठेक्काको ४० प्रतिशत रकम र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तथा अग्रिम आयकरसहित जम्मा ९१ लाख ८२ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ७४ पैसा नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने थियो। त्यसपछि नगरपालिकाले तेस्रो पटक समेत म्याद थप गरेको थियो। तेस्रो पटक समेत पैसा बुझाउन नसकेपछि ठेक्का रद्ध गरेको थियो। २०२३ अक्टूबर २९ मा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले दोस्रो बोलपत्रदाता शिवजी कन्स्ट्रक्सन, इटहरी–५ लाई खोला उत्खनन्को जिम्मा दिने निर्णय गर्यो। शिवजीले एक करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो। मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन धरौटीबापतको ११ लाख ११ हजार रुपैयाँ जफत गर्दै कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो। यस्तै दोस्रोले ठेक्का पाउँदा अपुग हुने रकम ४२ लाख ७१ हजार ९९२ रुपैयाँ मकालुले जम्मा गरेकोबाट जफत गर्ने निर्णयसमेत गर्यो। आफूलाई ठेक्का नदिने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध मकालु इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएको थियो। जिल्ला अदालत, मोरङले दुवै पक्षलाई खोला उत्खनन् गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएपछि खोला उत्खनन् रोकिएको थियो। जसले गर्दा दुई पालिकाले दैनिक लाखौं राजश्व गुमाइरहेका छन्। लामो समय सम्म खोला ठेक्का लाग्न नसकेपछि बेलबारी -१० का वॉर्डाध्यक्ष गंगा याक्खा, वॉर्ड-६ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर राई र कानेपोखरी वॉर्ड-५ का वॉर्डाध्यक्ष चरण गुरुङले ठेकेदारलाई पहिलो बोलपत्रदातालाई नै काम गर्न दिन पहल गर्ने सहमति गरेका थिए। त्यसपछि मकालुले उच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन फिर्ता लिएको थियो। समितिको पहलमा खोलाको ठेक्का पहिलो पक्षलाई दिने सहमति गरे पनि कानुन व्यवसायीहरूले नगर कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि नगरपालिकाले तेस्रोलाई दिन सहमति भएको थियो। तेस्रो बोलपत्रदाता भने पोखरी सेवा निर्माणदाता कानेपोखरी हो। उसले बोलपत्रमा पेश गरेको सानिमा बैंकको जमानत पत्रको समावधि भने गत २०२३ दिसंबर २९ सम्मको मात्रै थियो। त्यसपछि नगरपालिकाले ठेकेदार कमपनीको धरौटी जफत गर्दै ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो। मकालु र शिबजीकै धरौटी जफत गर्ने निर्णय भने जनबरी २८ को थियो। त्यसपछि शिबजी कन्ट्रक्सनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको छ। उच्च अदालतले समेत नियम विपरीत नगरपालिकाले धरौटी जमानत जफत गरेको भन्दै उसले रिट दिएको हो। कार्यापालिकाको निर्णयले मकालु इनजिनियरिङको धरौटी बाहेकको रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो भने बैंक ग्यारेन्टीसमेत फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। यसरी गोलचक्कर चलिरहँदा बेलबारी नगरपालिका र कानेपोखरी गाँउपालिकाले करोडौ राजश्व गुमाएको जानकारहरू बताउछन।