झापा: यातायात सेवालाई विश्वस्तरीय बनाइ देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा वृद्धि गर्ने उद्धेश्यले सरकारले मेची-महाकाली विद्युतीय रेल्वेको परिकल्पना गरेको छ। रेल्वेको पहिलो खण्डअन्तर्गत झापा जिल्लाको काकरभिट्टादेखि सुनसरीजिल्लाको इनरुवासम्म १ सय ६ किलोमिटर दुरी पर्दछ। रेलवे ट्रयाकमा ४ हजार घरधुरी र ५ हजारभन्दा बढी जग्गा कित्ता पर्छ। सरकारले ती घरजग्गा रोक्का गरेको ३ वर्ष नाघिसक्यो। तर मुआब्जा वितरण त के, मुआब्जा निर्धारण समेत हुन सकेको छैन। ४ हजार घरधुरी तथा ५ हजार ४ सयभन्दा बढी कित्ताको पाँचसय १२ हेक्टर जमिन अधिग्रहणमा परेका छन्। सरकारले ३ वर्षदेखि बन्धक बनाएको प्रभावितको आरोप छ। चाँडोभन्दा चाँडो उचित मुआब्जा दिन उनीहरुले आग्रह गरेका छन्। रेल विभागले सरकारी दर रेट कायम गर्न खोज्दा र प्रभावितले चलनचल्तीको मुल्य खोज्दा जग्गाको उचित मूल्याकंन हुन सकेको छैन्। प्रभावितले झापा, मोरङ तथा सुनसरी तीन जिल्ला समेटेर रेलवे समन्वय, मुआब्जा मूल्याकंन तथा निर्धारण समिति बनाई दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। रेल्वेले परियोजनाको गुरुयोजना बनाउँदा २४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, मुआब्जा रकम ८८ करोड मात्र रहेको रेल्वे कार्यालय दमक झापाले जनाएको छ। सरकारले स्रोतको ब्यवस्थापन गरे मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा समस्या नरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दाबी छ। जग्गा रोक्का हुदाँ बिक्री, बैकिङ कारोवार र अशंबन्डा ठप्प छ।