गुवाहाटी: सर्वोच्च अदालतले बिहीबार केन्द्र सरकारलाई असमको डिटेन्सन क्याममा राखिएका १७ विदेशीहरूको निर्वासनलाई छिटो गर्न निर्देशन दियो। बार र बेन्चले औंल्याए कि यो आदेश राजुबाला दास बनाम युनियन अफ इण्डिया र अन्यको मामलामा आएको छ, जसले यी डिटेन्सन केन्द्रहरूको अवस्थाको जाँच गर्दछ। न्यायाधीश अभय एस. न्यायाधीश ओका र उज्वल भुयनको इजलासले १७ जना मध्ये कसैविरुद्ध पनि आपराधिक मुद्दा नरहेको बताएको छ। अदालतले अवलोकन गर्‍यो कि १७ घोषित विदेशीहरूलाई असमको हिरासत केन्द्रमा हिरासतमा राखिएको छ, जसमध्ये चारले त्यहाँ दुई वर्ष भन्दा बढी बिताएका छन्। ‘हामी विश्वास गर्छौं कि केन्द्र सरकारले यी १७ विदेशीहरूलाई देश निकाला गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ किनभने तिनीहरूमाथि कुनै आपराधिक आरोप छैन। दुई वर्षदेखि थुनामा रहेका चारजनालाई पहिले देश निकाला गर्नुपर्छ’, अदालतले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको छ। अर्को सुनुवाई २६ जुलाई, २०२४ को लागि तय गरिएको छ। यी हिरासत केन्द्रहरूमा शंकास्पद नागरिकता भएका वा न्यायाधिकरणले विदेशी ठानेका व्यक्तिहरूलाई राख्छ। न्यायमूर्ति भुयनले केन्द्रीय सरकारलाई कानुनी कारबाही बिना नै देश निकाला गर्ने प्रक्रियामा दबाव दिए। उनले यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन छिमेकी देशसँग निर्वासन सन्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।