कालेबुङ: कालेबुङमा एउटा निजी कम्पनीद्वारा जथाभावी अवैध उत्खनन कार्य गरिएको भन्दै यसको विरुद्ध जाँच गर्न तथा कानून अनुसार आवश्यक कार्वाही गर्नका लागि भन्दै सांसद राजु विष्टले आज भारतको सर्वोच्च न्यायालयद्वारा गठित पर्यावरणसम्बन्धी केन्द्रीय अधिकारप्राप्त समितिका सदस्य र सचिवलाई अनुरोध गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
उक्त विषयमा सांसद राजु विष्टले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘कालेबुङ जिल्ला पूर्वी हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित छ अनि यो ३२ आईयुसीएन (IUCN) जैव विविधता हटस्पटको एक भाग हो। यो क्षेत्र नाजुक उच्च हिमाली पर्यावरण र जैवविविधता क्षेत्र हो। यो क्षेत्र भूकम्पीय क्षेत्र 4 अन्तर्गत पर्दछ अनि उच्च भूकम्पको जोखिम अनि बारम्बार भूकम्प गइरहनु यहाँ सामान्य छ। कालेबुङमा व्यापक वर्षा पनि हुने गर्दछ र यससँगै जोखिमपूर्ण भूगर्भीय अवस्था मिलेर जिल्लामा बारम्बार भूस्खलनका घटनाहरू भइरहन्छन्। यस पृष्ठभूमिमा कालेबुङ जिल्लाका नदीहरूबाट बालुवा, ढुङ्गा अादिको उत्खननलाई स्टोन क्रशर वा एक्सकेभेटर जस्ता मेशिनरीको प्रयोग बिना म्यानुअल तरिकाले गर्नमा सीमित गरिएको थियो।
तर, २०१८ पश्चात कालेबुङ जिल्ला प्रशासनले उत्खनन अधिकारहरू एउटा स्थानीय राजनेताको स्वामित्ववाला एउटा विशेष कम्पनीलाई हस्तान्तरित गरेको छ।’
उनले अझ भने, “१६ मई २०२३ मा मैले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय (एमओईएफ) का माननीय मन्त्री भूपेन्दर यादवज्यूलाई कालेबुङ जिल्लाअन्तर्गत पर्ने रेल्ली र पाला नदीहरूमा अवैध एवं हानिकारक उत्खनन व्यवहारविरुद्ध जाँच गर्न अनुरोध गरेको थिएँ। यसको परिणामस्वरूप वन (केन्द्रीय) का उप महानिदेशकले उक्त स्थलहरूको जाँच गर्नुभएको थियो जहाँ उत्खनन कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएका दीगो बालुवा उत्खनन प्रबन्धन दिशा-निर्देशहरू, २०१६, अनि बालुवा उत्खननको लागि प्रवर्तन एवं निगरानी मार्गनिर्देशहरू, २०२० अन्तर्गतका थुप्रै विधानहरूको उल्लङ्घन गर्दै भइरहेको भेटाइएको थियो।’
त्यसको अनुगमन गर्दै एमओईएफ ले अवैध उत्खनन विरुद्ध कारवाही गर्नु पर्ने आवश्यकता बताएको थियो अनि जिल्ला पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्राधिकरण (DIEAA) द्वारा प्रदान गरिएको पर्यावरणीय अनुमति (EC) को समीक्षा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा गरिनका लागि भनेको थियो भनी बताएका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिमा सांसद राजु विष्टले अघि भनेका छन् -‘केन्द्र सरकारद्वारा कार्वाही शुरु गर्न स्पष्ट निर्देशहरू दिइएको भए तापनि आजसम्म पश्चिम बङ्गाल वन विभाग, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वा अन्य कुनै निकायद्वारा कुनै किसिमको कारवाही गरिएको छैन। उल्टै यी नदीहरूको जथाभावी अवैध उत्खननमा संलिप्त तिनै व्यक्तिहरूलाई ती नदीहरूको उत्खननको लागि अतिरिक्त अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ। मैले निर्वाचित पञ्चायत सदस्यहरूबाट पत्रहरू पाएको छु जसमा कसरी ती अवैध उत्खननले गर्दा जमीनमा चिराहरू पर्दैछन्, जल प्रदूषण, धूलोमाटो र वायु प्रदूषण भइरहेको छ, तथा इच्छे बस्ती , बुद्धयाङ बस्ती, सामदुङ बस्ती, धजे बस्ती, प्रिमताम बस्ती, सिन्देबोङ बस्ती अनि वरिपरिका क्षेत्रहरूमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूको जीवन र आजीविका नष्ट भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिइएको छ।’
उनले अझ भनेका छन् -‘पश्चिम बङ्गाल वन विभाग, अनि प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड आवश्यक कारवाही गर्न असफल भएका हुँदा, मैले यस मामिलामा पर्यावरण सम्बन्धी केन्द्रीय अधिकारप्राप्त समितिका सदस्य सचिवको सोझो हस्तक्षेपको लागि अनुरोध गरेको छु ताकि ती अवैध उत्खनन कार्यहरूमाथि स्थायी रोक लागोस् अनि उल्लङ्घनकर्ताहरू विरुद्ध कानूनअनुसार आवश्यक कारवाही होस्।”