नयाँ दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्टले अरविन्द केजरीवालविरूद्ध मीडिया रिपोर्टिंग तथा राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वितालाई बयान दिनदेखि रोक्ने मागमा दर्ता याचिकालाई खारेज गरिदिएको छ।

कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहनको अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चले याचिकाकर्तामाथि एक लाख रुपियाँको जरीमाना लगाउँदै उक्त रकमलाई एम्समा जम्मा गराउने निर्देश दियो।

श्रीकान्त प्रसाद नामक वकिलले दर्ता गराएको उक्त याचिकामाथि प्रश्न उठाउँदै कोर्टले भन्यो, यो कुन प्रकारको माग हो। के हामी इमरजेन्सी वा मार्शल ल लगाउनेछौं। हामी मीडिया संस्थानहरूलाई रिपोर्टिंग गर्नदेखि तथा कुनै राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विलाई केजरीवालविरूद्ध बयानबाजी गर्नदेखि कसरी रोक्न सक्छौं?

सुनवाई अवधि हाई कोर्टले भन्यो, तपाई के चाहनुहुन्छ हामी आपतकाल लागू गरौं। यसप्रकारको आदेश जारी गर्न सकिँदैन। कोर्टले भन्यो, तपाई वकिल भएर यस किसिमको याचिका कसरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ? एम्समा जम्मा गराउनको लागि तपाई एक लाख रुपियाँको ड्राफ्त तयार राख्नुहोस्, हामी जरीमाना लगाइरहेका छौं।

याचिकामा अरविन्द केजरीवाललाई तिहाड़ जेलमा सरकार संचालन गर्नको लागि पर्याप्त सुविधा दिने तथा उनीविरूद्ध बयानबाजीमाथि रोक लगाउने माग गरिएको थियो। याचिकामा यो पनि माग गरिएको थियो, अरविन्द केजरीवाललाई आफ्ना क्याबिनेट मन्त्रीहरूसित बैठक गर्नका लागि भीडियो कन्फ्रेन्सिंगको सुविधा तिहाड़ जेलमा उपलब्ध गराइयोस्।

कोर्टले यसमाथि ध्यान दियो, अरविन्द केजरीवालले सुप्रीम कोर्टमा आफ्नो पक्राउलाई चुनौती दिने याचिका दर्ता गराएका छन्। यस अवस्थामा हाई कोर्टले यस्तो कुनै आदेश कसरी जारी गर्नसक्छ।