नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिनका लागि शर्तहरू राखेको छ। अदालतले जमानतको विरोध गर्ने ईडीलाई भने कि चुनाव भइरहेको छ र केजरीवाल वर्तमान मुख्यमन्त्री छन्। चुनाव ५ वर्षमा एकपटक मात्र आउँछ। अदालतले केजरीवाललाई भन्यो कि यदि हामीले तपाईलाई जमानत दियौं भने तपाईले आधिकारिक कर्तव्य गर्नुहुन्न। सरकारमा तपाइँको हस्तक्षेप हामी चाहँदैनौं। निर्वाचन नभएको भए अन्तरिम जमानतको प्रश्न नै उठ्ने थिएन। केजरीवालका वकिल अभिषेक मनु सिंघवीले भने, ‘हामी कुनै पनि फाइलमा हस्ताक्षर गर्दैनौं। फाइलमा हस्ताक्षर नभएको आधारमा एलजीले कुनै पनि काम रोक्न नहुने शर्त राखेको छ। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले मुख्यमन्त्री र आम मानिसलाई छुट्याउनुपर्ने कुरा ठीक नभएको बताए।