झापा: दैलेख जिल्लामा खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन शुरु गरेको ४१ वर्षपछि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ शुरु भयो। चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम भइरहेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले  ५ मई आइतबारबाट ६ महिनाभित्र नतिजा दिने गरी अन्वेषणका लागि ड्रिलिङको उद्घाटन भएको हो। भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भे टोलीले खानी अन्वेषणका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ। २० हजार २० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा गरेको सर्भेका आधारमा ड्रिलिङ गरिने खानी तथा भूगर्भ विभागका अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेश नापितले बताए।  विक्रम संवत २०४० सालमा सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको विभागले विक्रम संवत २०७२ देखि उत्खननको तयारीलाई तीब्रता दिएको थियो।

जलजलेको पञ्चकोशी क्षेत्रमा सयौं वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेको ज्वाला मिथेन ग्यास रहेको प्रमाणित भएको १३ वर्षपछि उत्खनन तथा अन्वेषण हुन लागेको हो। अन्वेषण ड्रिलिङको काम सकिएको ६ महिनाभित्रमा पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण र गुणस्तरका विषयमा यकिन हुनेछ। अन्वेषणको काम चिनियाँ कम्पनी चाइना न्यासनल पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सीएनपीसी) अन्तर्गर्तको सिबु ड्रिलिङ एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीले गर्न लागेको परियोजना प्रमुख नापितले बताए। अहिले २१ जना चिनियाँ प्राविधिक र ४६ जना नेपाली अन्वेषणस्थलमा खटिएका छन्। तीन हजार ५ सयदेखि ४ हजार मिटरसम्म जमिनमुनि ड्रिल गरिन लागेको हो। ‘ड्रिलिङपछि व्यावसायिक रूपमा निकाल्न मिल्छ या मिल्दैन थाहा हुन्छ। ड्रिलिङ त पहिला पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘यो अन्वेषणबाट तेल छ वा ग्यास छ भन्ने पत्ता लाग्छ।’ विसं  २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच अन्वेषणमा सघाउने द्विपक्षीय समझदारी (जीटुजी) भएको थियो। सन् २०१७ मा तत्कालीन चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपाल आउँदा पेट्रोलियम तथा ग्यास अन्वेषणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो।

२०१९ फरवरी २८ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच अन्वेषणको काम अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो। अहिलेसम्म चिनियाँ टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ भए नभएको विषयमा यस क्षेत्रका १० वटा लाइनमा गरेको सर्भे रिपोर्ट सकारात्मक आएपछि आयोजनाको काम अघि बढाएको हो। अन्वेषणका लागि भैरवी–१ स्थित जलजलेमा ४५ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिसकेको छ। अन्वेषण क्षेत्रका २७ घरपरिवारलाई प्रतिरोपनी १ लाख ७५ हजार रुपियाँका दरले मुआब्जा वितरण गरेर खानी तथा भूगर्भ विभागको नाममा लालपुर्जा आइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले बताउँछन्। सन् २०१९ देखि काम शुरु भए पनि कोभिड महामारीले दुई वर्ष काम रोकिएका कारण अन्वेषणमा ढिलाइ भएको परियोजना कार्यालयको भनाइ छ। ‘हामीले दैलेखका श्रीस्थान, नाबिस्थान, पादुका र कोटिलाका चार स्थानका नमुना संकलन गरेर परीक्षण गरिसकेका थियौं,’ प्रमुख नापितले भने, ‘सतहमा भएको जियोकेमिकल, जियोलोजिकल, चट्टानहरूको नमुना, ग्यासको नमुनाको परीक्षण गरेर सतहमुनि ५ किमि तलको भौगर्भिक संरचना, चट्टानको चटायर, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास हुनसक्ने सम्भावनाका विषयमा पत्ता लगायौं।’ अबको चरणमा विस्तृत रूपमा परिमाण र गुणस्तरका बिषयमा यकिन गरिने उनले बताए। अन्वेषणका लागि चीन सरकारले अढाई अर्ब लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले मुआब्जाबापतको ९६ लाख बेहोर्ने परियोजनाले जनाएको छ। जमिनको उपलब्धता र मुआब्जा रकमबाहेक सबै खर्च चीन सरकारको रहेको परियोजना प्रमुख नापितको भनाइ छ।

परियोजना शुरु हुँदा भौगर्भिक तथा पेट्रोलियम सर्भे र ड्रिलिङ गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न १० महिना लाग्ने उल्लेख थियो। तर यो काम चार वर्षसम्म पनि सकिएको छैन। ड्रिलिङको काम सकिन ११ देखि १८ महिना लाग्ने भएकाले आउदो चैत्रसम्म म्याद थपिएको परियोजना प्रमुख नापितले बताए। सुर्खेतबाट दैलेखसम्मको ६७ किमि सडक साँघुरो भएकाले चीनबाट भारतको रुपैडिया नाका हुँदै १ सय ५० वटा ट्रकमा ल्याइएका ठूला उपकरण बल्ल मात्र अन्वेषण स्थलमा पुर्‍याइएको छ। सुर्खेतबाट आयोजनास्थल जलजले करिब ७५ किमि छ। उपकरण ढुवानीका लागि कर्णाली र मध्यपहाडी लोकमार्गको ९० किमि पार गरेर उपकरण जलजले पुर्‍याइएको हो। अन्वेषणको काम शुरु हुन लाग्दा स्थानीय उत्साहित भएका छन्। बगेर खेर गइरहेको पेट्रोल खानीमा परिणत हुने आशा जागेको भैरवी–१ का स्थानीयवासीहरुको छ। आयोजना शुरु भए स्थानीयले गाउँमै रोजगारी पाउने अपेक्षा गरेका पनि छन्।