कोलकाता: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला (एसएससी घोटाला) मामिलामा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ। यो कुरा सन् २०१६ को हो। त्यतिबेला करिब २५ हजार ७ सय ५३ शिक्षक नियुक्त भएका थिए। नियुक्तिमा घोटाला भएको प्रमाण फेला परेपछि कोलकाता उच्च अदालतले सबै नियुक्ति रद्द गरेको थियो। यस आदेशको विरुद्धमा बंगाल सरकारसहित धेरै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अब सर्वोच्च अदालतले सबै रिटहरू मर्ज गरेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। पछिल्लो सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले कोलकाता उच्च अदालतको २२ अप्रेलको आदेशलाई रोक्न कुनै अन्तरिम निर्देशन दिन अस्वीकार गरेको थियो।सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो सुनुवाइमा सीबीआईलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतले आगामी मितिसम्म राज्य सरकारका ती कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही नगर्ने बताएको थियो। अदालतले निवेदकहरुसँग केही कागजात मागेको थियो। सर्वोच्च अदालतले राज्यका माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विभिन्न श्रेणीको नोकरी पाएकाले वैध नियुक्तिको कागजात पेश गर्न भनेको थियो।

उच्च अदालतले प्यानलले छानेका उम्मेदवारको नियुक्ति खारेज गरेको थियो। यी ती नियुक्तिहरू थिए जसको कार्यकाल सकिएको थियो। उच्च अदालतले यी सबैलाई आगामी चार हप्ताभित्र १२ प्रतिशत वार्षिक ब्याजसहित तलब फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग (डब्ल्युबीएसएससी)लाई पनि भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो। उच्च अदालतले सीबीआईलाई मुद्दाको अनुसन्धान जारी राख्न भनेको थियो। यता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एसएससी घोटालाबाट प्रभावित वैध मानिसहरूलाई मद्दत गर्न एक समर्पित कानूनी सेल स्थापना गर्न भनेका थिए। यसका लागि भाजपाले पाँच सदस्यीय कानूनी सेल गठन गरेको छ।