गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च अदालतले एक जनहित याचिका (जनहित याचिका) को सुनुवाई गर्दा, असमको नगाउँमा घरहरू भत्काउनको लागि क्षतिपूर्तिको आदेश दिएको छ। मुद्दा, नम्बर पीआईएल (सु मोटो)/३/२०२२ ले राज्य सरकारले शुरु गरेको भत्काउने अभियानबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको दुर्दशालाई उजागर गर्दछ। मृतक सफिकुल इस्लामकी विधवा रशिदा खातुनका तर्फबाट निवेदकहरूले आफ्नो घर भत्काइदिएको भन्दै न्यायको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। उत्तरदाताहरूमा असम राज्य, विभिन्न सरकारी अधिकारीहरू र कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरू समावेश छन्। कार्यवाहीको क्रममा डीके असमका अतिरिक्त वरिष्ठ सरकारी वकिल शर्माले एक सदस्यीय छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा राज्य सरकारले गरेको कारबाहीबारे अदालतलाई जानकारी दिए। अदालतलाई सूचित गरिएको थियो कि असम सरकारको राजनीतिक (ए) विभागले राजस्व र विपद् व्यवस्थापन विभागलाई छहवटा घर भत्किएपछि भएको क्षतिको आकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो।