कोलकाता: सन्देशखाली मामिलामा सीबीआईले कोलकाता  उच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सीले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश टीएस शिवगननम र न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्यको डिभिजन इजलासमा सिल बन्द कभरमा छानबिनको ‘स्टेटस रिपोर्ट’ पेश गरेको थियो। सीबीआईले महत्त्वपूर्ण अभिलेखसँग सम्बन्धित मामिलामा राज्यले सहयोग नगरेको भन्दै अदालतमा गुनासो गरेको छ। उनका अनुसार जग्गा अतिक्रमणका ९ सय उजुरी परेका छन्। राज्यले आवश्यक सहयोग नगरे अनुसन्धान ढिलो हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशको इजलासले अनुसन्धानमा राज्यले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने भनेको छ। सीबीआईले यस मुद्दामा राज्यसँग केही कागजातहरू मागेको छ। उच्च अदालतले ती सबै कागजात एक साताभित्र सीबीआईलाई बुझाउन आदेश दिएको छ। गत १० अप्रेलमा उच्च अदालतले सन्देशखाली घटनाको सिबिआई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध राज्य सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालतको फैसलामा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेन। प्रधानन्यायाधीशले बिहीबार टिप्पणी गरे, ‘सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा हस्तक्षेप गरेको छैन। राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ।‘ यसै क्रममा अदालतले सन्देशखालीका केही संवेदनशील क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न आदेश दिएको छ। उच्च अदालतले सन्देशखालीका सडकमा बत्ती जडान गर्न पनि भनेको छ। अदालतले १५ दिनभित्र आदेश कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई आदेश दिएको छ। यस विषयमा राज्यले अहिलेसम्म केही नगरेको आरोप छ। आदेश कार्यान्वयन नगरे अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरिने अदालतले जनाएको छ। उक्त आदेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।