कोहिमा: राज्य सरकारले नागाल्याण्डमा व्याप्त फिरौती र अवैध करको समस्या समाधान गर्न कारबाही गरेको छ। उपमुख्यमन्त्री वाई प्याटनको नेतृत्वमा यसले धेरै कडा कदम चालेको छ। उनीहरुको उद्देश्य यस्ता आपत्तिजनक गतिविधिलाई रोक्नु हो। पछिल्लो समय दिमापुरमा जनआक्रोश र प्रदर्शन बढेको छ  त्यहाँका व्यवसायीहरु जबरजस्ती असुली र उत्पीडनको मारमा परेका छन्। उपमुख्यमन्त्री वाई प्याटेन पनि गृह मन्त्रालयको धारकको रूपमा काम गर्छन्। उनले सबै प्रकारका गैरकानुनी प्रचलनलाई अन्त्य गर्ने सरकारको संकल्प बलियो रहेको बताए। यो स्पष्ट छ कि जबरजस्ती वैध करको लागी गलत गर्नु हुँदैन। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (एनएसए) अन्तर्गत अपराधीहरूले गम्भीर परिणाम भोग्न सक्ने कुरामा पनि जोड दिए। कोहिमामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्याटनले दिमापुर चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (डीसीसीआई) र कन्फेडेरेसन अफ नागाल्याण्ड चेम्बर्स अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (सीएनसीसीआई)लाई भेटे। अनिश्चितकालीन हडतालमा पुनर्विचार गर्न उनको अनुरोध थियो। सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको अवरोधका कारण यस्तो भएको उनको दाबी छ। यद्यपि कुनै औपचारिक उजुरी दायर गरिएको थिएन, प्याटनले खुलासा गरे। नागाल्याण्ड पुलिसले पछिल्लो ६ महिनामा ८५ वटा जबरजस्ती करणीका घटनामा कारबाही गरेको थियो।