नयाँ दिल्ली: दिल्ली उच्च अदालतले शुक्रबार आम आदमी पार्टी (आप) सरकारलाई नगरनिगम (एमसीडी) स्कूलहरूमा पढ्ने बालबालिकाहरूलाई किताब नपाएकोमा आलोचना गर्‍योl अदालतले भन्यो, ‘अरविन्द केजरीवाल उनको पक्राउ पछि पनि मुख्यमन्त्री छन्l उनले राजनीतिक हितलाई राष्ट्रिय हितभन्दा माथि राखेको देखाउँछ।‘ अदालतले दिल्ली सरकार ‘शक्ति समायोजनमा चासो राखेको’ भनेको छ, दिल्ली सरकारका वकिलले यस विषयमा केजरीवालको स्वीकृति आवश्यक रहेको बताएपछि अदालतले यस्तो कठोर टिप्पणी गरेको छ। केजरीवाल आबकारी नीति २०२१ सम्बन्धी कथित मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा जेलमा छन्। कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश मनमोहन सिंह र न्यायाधीश मनमीत पीएस. अरोराको इजलासले भन्यो, ‘मलाई यो भन्न पाउँदा धेरै दुःख लागेको छ कि तपाईले आफ्नो हितलाई विद्यार्थी र विद्यार्थीको हितभन्दा माथि राख्नुभएको छ। यो स्पष्ट छ र हामीले विश्वास गर्छौं कि तपाईंले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई सबै भन्दा माथि राख्नुभएको छ। यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ कि तपाईंले यो गर्नुभयो। यो गलत हो र यो मुद्दामा यो पर्दाफास भएको छ।’ अदालतले दिल्ली सरकारका वकिललाई भने, ‘तपाईंको क्लाइन्टलाई केवल शक्ति प्रयोगमा रुचि छ।‘