झापा (नेपाल): आउँदो लगानी सम्मेलनमा ७ वटा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारणलाइन परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ। लगानी बोर्डले पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण जोड्ने ठूला प्रसारणलाइन ‘शोकेस’ गर्ने भएको हो। प्रसारणलाइन नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेका छन्। हालसम्म निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने कानुनी स्पष्टता समेत छैन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारणलाइन निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने गरी कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको छ। विद्युत् उत्पादकसँग निश्चित शुल्क लिएर प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले अहिलेकै अवस्थामा प्रसारणलाइनमा खर्बौँ लगानी गर्न नसक्ने भन्दै निजी लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले प्रसारणलाइन सुधारको लागि १४–१५ खर्ब रुपियाँ आवश्यक देखाएको छ। प्राधिकरणले आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेकाले प्रसारणलाइनबाट शुल्क उठाई पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। प्राधिकरणले सानाठूला गरी २३६ प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ। नियमित निर्माणका लागि वार्षिक ५० अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा ३० अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरेकोमा ९ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। सरकारले छुट्याएको बजेटले ठूला प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नसकिने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।  सोही कारण घिसिङ प्रसारणलाइन बनाउनेले निश्चित रकम समेत उठाउन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था हुँदा निजी क्षेत्रबाट लगानी भित्रिने देख्दछन्। छिमेकी मुलुक भारतलगायतका देशमा निजी क्षेत्रले नै प्रसारणलाइन बनाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपालको जलविद्युतमा चासो राख्दै आएको अदानी ग्रुपको ठूलो लगानी प्रसारणलाइनमा छ। लगानी सम्मेलन यही १६ र १७ (अप्रेल २८-२९)काठमाडौंमा हुँदैछ।