कोलकाता: एसएससी मामिलामा २५ हजारभन्दा बढीको नोकरी खारेज गरेपछि आज कलकता उच्च अदालतले फेरि अर्को आदेश दिएको छ। आज उच्च अदालतले बंगाल सरकारलाई आगामी २ महिनामा ८०० जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश राजशेखर मन्थाले प्राथमिक भर्ती सम्बन्धी मुद्दामा यस्तो आदेश दिएका हुन्। यस वर्षको २४ अप्रेलसम्ममा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सबैलाई नोकरी  दिन आदेश दिइएको छ। अदालतले निवेदकको कागजात प्रमाणीकरण गरी सूची तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तो अवस्थामा झण्डै १५ वर्षपछि ८ सय उम्मेदवारले नोकरी पाउने भएका छन्। यो भर्ना प्रक्रिया वाम गठबन्धनको शासनकालमा शुरु भएको थियो।

यता, उच्च अदालतका न्यायाधीश देबांशु बसाकको इजलासले सोमबार एसएससी नियुक्ति भ्रष्टाचार मुद्दामा यही साता २५ हजार ७५३ जनाको नोकरी गरेको हो। यी सबैले २०१६ को प्यानलमा नोकरी पाएका थिए। उच्च अदालतले प्यानलको कार्यकाल सकिएपछि नोकरी पाएकालाई तलब दिन निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीश बसाकले २८१ पृष्ठको फैसला पढे। समितिको कार्यकाल सकिएपछि नोकरी पाएकाले तलब फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। तलब म्याद सकिएकालाई १२ प्रतिशत ब्याजसहित ४ हप्ताभित्र फिर्ता गरिने छ। ६ साताभित्र तलब फिर्ता भएको  नभएको हेर्न जिल्ला प्रशासनका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ।