आइजवल: मिजोरम कार्मिक र प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपी एन्ड एआर) मन्त्री के सपडांगाले मंगलबार भने कि सरकारले आचार संहिता हटाएमा कारबाही गर्नेछ र ३,३०० भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरूको अवस्था समाधान गर्नेछ जसले अवैध रूपमा आफूलाई प्रोक्सी वा अफिसिएट कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गरेका छन्। मन्त्रीले भने कि कम्तिमा ३,३६५ राज्य सरकारी कर्मचारीहरूले विभिन्न विभागहरूमा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उनीहरूको ठाउँमा अवैध विकल्पहरू राखेका छन्। यस बाहेक धेरै कर्मचारीलाई आफ्नो तोकिएको स्थान बाहेक अन्य ठाउँमा खटाइने गरेको उनले बताए। उनले काममा लिएका कर्मचारीले सरकारलाई धेरै किसिमले असुविधा भोग्नु पर्ने र आवश्यक परेमा पनि वास्तविक कर्मचारी नभएकाले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न नसकिने बताए। उनले नियुक्त प्रोक्सी कर्मचारीहरूले गोप्य फाइलहरू पनि ह्यान्डल गर्ने बताए, जुन सरकारको लागि कार्यात्मक रूपमा स्वस्थ छैन।