नयाँ दिल्ली: इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) मार्फत मतदान गरिएका सबै मतदाता-प्रमाणित पेपर अडिट ट्रेल (भीभीपीएटी) स्लिपहरू मिलाउन खोज्ने याचिकाहरू आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गरियो। ईभीएम-भीभीपीएटी मामिलामा सर्वोच्च अदालतले यस टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित थप चार-पाँच बिन्दुहरूको जानकारी मागेको छ र दिउँसो २ बजेपछि निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूलाई बोलायो। यो सुनुवाइपछि न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्ना र न्यायमूर्ति दत्तको इजलासले भन्यो, ‘हामी निर्वाचनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं, हामी अन्य संवैधानिक निकायको कामलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं। ईसीआईले शंका हटाएको छ। हामी तपाईंको विचार प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौं, हामी केवल शंकाको आधारमा सर्वोच्च आदेश जारी गर्न सक्दैनौं। हामी केहि निश्चित स्पष्टीकरण चाहन्छौं।‘ एक याचिकाकर्ताको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले अदालतलाई भने, ‘ईभीएममा प्रोसेसर चिप एक पटक मात्र प्रोग्राम गर्न सकिन्छ भन्ने शंका छ।‘ एकपटक प्रयोग गरेपछि निर्वाचन आयोगले चिप नष्ट गर्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीले बताए। प्रशान्त भूषणले भीभीपीएटी चिप प्रभावित हुने डर व्यक्त गरे, जसलाई न्यायमूर्ति खन्नाले सम्झाए कि चिपको फ्ल्यास मेमोरी चार मेगाबाइट हो र यसले सफ्टवेयर होइन, प्रतीकहरू राख्छ। यो कुनै कार्यक्रम होइन, केवल छवि फाइल हो। प्रशान्त भूषणले यसमा गलत सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दा भोटिङ प्रभावित हुने बताए। यसमा न्यायमूर्ति दत्तले भने, ‘यदि यस्तो भयो भने त्यसका लागि पनि कानून छ। हामी सम्पूर्ण निर्वाचनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था हो भन्ने कुरा पनि उनीहरूले सम्झनुपर्छ। उनले चुनावी प्रक्रियाको हरेक पाइला अनुगमन गरिरहेका छन्।‘