नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले बुधबार पश्चिम बंगाल सरकारले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई १ मईसम्म स्थगित गर्यो। बंगाल सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) लाई राज्यबाट अनुमति नलिई चुनाव पछि हिंसाका घटनाहरूको अनुसन्धान गरिरहेको आरोप लगाएको छ। न्यायधिश बीआर गवई र सन्दीप मेहताको इजलासले सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताको सुनुवाई स्थगित गर्न अनुरोध गरेपछि मुद्दा स्थगित गरेको छ। यसपछि तुषार मेहताले इजलासमा आफू ९ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा हाजिर हुनुपर्ने भएकाले सुनुवाइ स्थगित गर्नुपर्ने बताए। मेहताले बेन्चलाई भने, ‘मलाई थाहा छ मैले धेरै पटक स्थगन गर्न अनुरोध गरेको छु तर आज मेरो संवैधानिक इजलासमा उपस्थित हुने पालो आएको छ। यो मेरो नियन्त्रणमा छैन।‘ पश्चिम बंगाल सरकारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल उपस्थित थिए। पश्चिम बंगाल सरकारले संविधानको धारा १३१ अन्तर्गत केन्द्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बंगाल सरकारले संघीय एजेन्सीलाई राज्य सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका मुद्दाहरूको छानबिन गर्न दिइएको स्वीकृति फिर्ता लिएको आरोप लगाएको छ, यद्यपि सीबीआईले एफआईआर दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ।