नयाँ दिल्ली: स्कूल सर्भिस कमिशन (एसएससी) घोटाला मामिलामा कोलकाता उच्च अदालतको निर्णयको विरुद्ध बंगाल सरकार आज सर्वोच्च अदालत पुग्यो। कोलकाता उच्च अदालतले स्कूल सेवा आयोग अन्तर्गत २५,७३५ नोकरीहरू रद्द गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सरकारले पहिले सर्वोच्च अदालत जाने कुरा गरेको थियो। उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध प्रदेश एसएससीले २४ अप्रेलमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। एसएससीले आज सर्वोच्च अदालतमा एसएलपी दायर गरेको छ।

कोलकाता उच्च अदालतका न्यायाधीश देबांशु बसाक र न्यायाधीश मोहम्मद शब्बर रशिदीको बेन्चले सोमबार यो निर्णय गरेको हो। कोलकाता उच्च अदालतले सबै नियुक्ति रद्द गरेको छ। प्रक्रिया सही नभएकाले २५ हजार ७५३ नोकरी खारेज भएका छन्। न्यायाधीश देबांशु बसाक र न्यायाधीश मोहम्मद शब्बर रशिदीको इजलासले पनि २०१६ को प्यानलका सबै जागिर खारेज गरेको हो। अदालतले खारेज भएका पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई ४ साताभित्र तलब फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले एसएससीले भर्ना प्रक्रिया पुनः शुरु गर्नुपर्ने भनेको छ। सीबीआईले जसलाई चाहिन्छ हिरासतमा लिनसक्छ। यस सम्बन्धमा सीबीआईले सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्नसक्छ। ओएमआर शिट अपलोड गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। संविधानको धारा १३६ मा विशेष बिदाको निवेदन अर्थात् एसएलपीको व्यवस्था गरिएको छ। यस अन्तर्गत देशको कुनै पनि अदालत वा न्यायाधिकरणको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा एसएलपी दायर गर्न सकिन्छ।