नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले १४ वर्षीया दुष्कर्म पीडितलाई ३० हप्ताको गर्भमा गर्भपतन गराउन अनुमति दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार मुम्बईको लोकमान्य तिलक अस्पताललाई गर्भपतनको तत्काल व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा १९ अप्रेलमा आकस्मिक सुनुवाइ गरेको थियो, जसमा अदालतले बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आदेश दियो। आज बिहान १०:३० बजे अस्पतालले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड र न्यायाधीश जेबी पार्दिवालाको इजलासले आदेश दिँदै भन्यो, ‘मेडिकल रिपोर्टमा गर्भधारण गरिरहँदा पीडितको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। तर, प्रतिवेदनले गर्भपतन गराउनुमा केही जोखिम भए पनि गर्भपतन जारी राख्नमा त्योभन्दा ठूलो जोखिम रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।‘  बालिकाकी आमाले यसअघि बम्बई उच्च अदालतमा याचिका दायर गरिन्। ४ अप्रेलमा बम्बई उच्च अदालतले नाबालिगलाई गर्भपतन गर्न अनुमति दिएन। त्यसपछि बालिकाकी आमाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। गत १९ अप्रेलमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसलालाई खारेज गर्दै बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आदेश दिएको थियो।

यस मामिलामा, आईपीसी र पोक्सो अधिनियमको धारा ३७६ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडको इजलासले पछिल्लो सुनुवाइमा भने कि यौन दुर्व्यवहारको मामिलामा बम्बई उच्च अदालतले भरिएको मेडिकल रिपोर्टले नाबालिग पीडितको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्न सकेन। बेंचले महाराष्ट्र सरकारलाई याचिकाकर्ता र उनकी बालिका छोरीलाई सुरक्षाका साथ अस्पताल लैजाने निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ। अनुसन्धानका लागि गठित मेडिकल बोर्डले बालिकाको ज्यान जोखिममा नपर्ने गरी गर्भपतन गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि आफ्नो राय दिनुपर्ने भएको छ।