कोलकाता: शिक्षक भर्ती घोटाला प्रकरणमा पश्चिम बंगाल सरकारलाई कोलकाता उच्च अदालतबाट ठूलो झटका लागेको छ। पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग प्यानलले गरेको विद्यालय शिक्षक भर्नालाई उच्च अदालतले खारेज गरेको छ। उच्च अदालतले सन् २०१६ को सम्पूर्ण नोकरी खारेज गरेको छ भने करिब २४ हजारको रोजगारी उच्च अदालतले खारेज गरेको छ। न्यायाधीश देबांशु बसाकको इजलासले २३ हजार ७५७ जनाको नोकरी खारेज गर्न आदेश दिएको छ। यो नियुक्तिमा ५ देखि १५ लाखसम्म घुस लिएको आरोप छ।

भर्ती घोटालामा पूर्व शिक्षामन्त्री पार्थ च्याटर्जी, तृणमूलका धेरै अधिकारी र राज्य शिक्षा विभागका धेरै अधिकारी जेलमा परेका छन्। कोलकाता उच्च अदालतको आदेश पछि ईडी र सीबीआईले दुवै कथित अनियमितताहरूको अनुसन्धान गरिरहेका छन्। यो घोटाला २०१४ को बताइएको छ। त्यसपछि पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोगले पश्चिम बंगालका सरकारी विद्यालयमा शिक्षक भर्ती गरेको थियो। यो भर्ती प्रक्रिया सन् २०१६ मा शुरु भएको थियो। त्यतिबेला पार्थ च्याटर्जी शिक्षामन्त्री थिए। यस विषयमा कोलकाता उच्च अदालतमा अनियमितताका धेरै उजुरी परेको थियो।