नयाँ दिल्ली: भीभीपीटी भेरिफिकेसन मामिलामा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भयो। सुनुवाइका क्रममा अदालतले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रियामा पवित्रता हुनुपर्ने र जे गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन भनेर कसैले महसुस गर्न नहुने बताए। सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र अनि निष्पक्ष निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले चालेका कदमबारे विस्तृत जानकारी माग गरेको छ। न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना र न्यायमूर्ति दिपङ्कर दत्तको इजलासले भन्यो, ‘अदालतले यो चुनावी प्रक्रिया हो भन्ने विश्वास गर्छ। त्यसमा शुद्धता हुनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न नसकेकोमा कसैले आशंका गर्नुहुँदैन।‘ सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका अधिवक्ता मनिन्दर सिंहलाई सोध्यो, ‘इभीएममा छेडछाड हुन नदिन तपाईको पक्षले कस्तो प्रक्रिया अपनाइरहेको छ? निवेदकहरूले संसदीय स्थायी समितिको प्रतिवेदन पनि उद्धृत गरेका छन्, त्यसमा आफ्नो अडान स्पष्ट गर्नुहोस्।‘

यसपछि निर्वाचन आयोगका अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा इभीएमसम्बन्धी जानकारी दिँदै भने, ‘इभीएम प्रणालीमा तीन इकाइ छन्, ब्यालेट युनिट, कन्ट्रोल युनिट र तेस्रो भीभीपीएटी। मतपत्र एकाइ प्रतीकलाई दबाउनको लागि हो, नियन्त्रण इकाईले डाटा भण्डारण गर्दछ र भीभीपीएटी प्रमाणीकरणको लागि हो।‘ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले केरलाको कासारगोडमा नक्कली भोटिङका ​​क्रममा ईभीएममा देखिएको त्रुटिको मुद्दा उठाए। उनले अदालतलाई भने, ‘नक्कली मतदानको क्रममा, ४ ईभीएम र भीभीपीएटीले भाजपाको पक्षमा थप भोट रेकर्ड गरिरहेको थियो।‘ अदालतले निर्वाचन आयोगका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता मनिन्दर सिंहलाई यी आरोपहरूको छानबिन गर्न भन्यो।