कोलकाता: बाह्र कलेज र विश्वविद्यालय शिक्षक संघहरूले पश्चिम बंगालमा राज्य सञ्चालित उच्च शिक्षा संस्थाहरूको काम र यस मुद्दामा राज्य सरकार र राज्यपाल दुवैको भूमिकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रत्येक नीतिगत बैठकमा विभागलाई जानकारी गराउन उच्च शिक्षा विभागले पठाएको सल्लाह र राज्यपालले मागेको ‘एकतर्फी’ रिपोर्ट कार्डमा १२ युनियनले आपत्ति जनाएका छन्।  पार्थ प्रतिम रोयले शनिबार संचारमाध्यमलाई बताए। जेयुटीए बाहेक अन्य शिक्षक युनियनहरूमा सीयुटीए, डब्ल्युबीसीयुटीए, आरबीयु,टीए, बीयुटीए, भीयुटीए, केयुटीसी, डब्ल्युबीएसयुटीए, एमएकेएयुटीए, प्रेसिडेन्सी विश्वविद्यालय, डायमण्ड हार्बर महिला विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू पर्छन्। ‘यसलाई नष्ट गर्न सक्दो प्रयास गर्ने शक्तिहरू विरुद्ध क्याम्पस भित्र शैक्षिक विवेक र लोकतान्त्रिक वातावरणको पुनर्स्थापनाको लागि, हामी १९ अप्रेलमा पश्चिम बंगालका सबै कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा विरोध शरु गर्नेछौं’, शिक्षक निकायहरूले भने। राज्य सरकारले यस महिनाको शुरुमा एक सल्लाहकारमा राज्य-सहायता प्राप्त, राज्य सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूलाई आयोग, सिनेट, सिन्डिकेट वा अदालतको कुनै पनि बैठकको बारेमा उच्च शिक्षा विभागलाई सूचित गर्न अनिवार्य गरेको थियोl

३१ राज्यका विश्वविद्यालयमा स्थायी उपकुलपति राख्ने विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, जसले राज्यपाल, राज्य र युजीसीलाई आफ्नै खोज समिति बनाएर सूची पेश गर्न भनेको थियो। सरकारको निर्णय र स्वायत्ततालाई असर नगरी आयोग र अदालतलगायतका केही बैठकबारे जानकारी गराउन मात्रै चाहेकोले शिक्षक निकायको परामर्शबारे चिन्ता निराधार भएको एक उच्च शिक्षा अधिकारीले बताए। यो कुलपतिको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको सभाले पारित गरेको ऐन अनुरूप थियो।