कोलकाता: कोलकाता उच्च अदालतले मंगलबार पश्चिम बंगालका मुख्य सचिवलाई २३ अप्रेलसम्ममा राज्यको विद्यालय नोकरी घोटाला मुद्दामा धेरै अभियुक्त व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन अनुमति दिने सम्बन्धमा निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ। उच्च अदालतको आदेशमा कथित घोटालाको छानबिन गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई)लाई अनुमति दिने निवेदन डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन रहेको अदालतले जनाएको छ। उच्च अदालतले भनेको छ,  यदि अभियोजन निकायलाई यस परिस्थितिमा काम गर्नु हो भने, के ऊसित समान अवसर हुनेछ? ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायमूर्ति जोमाल्या बागचीको संयोजकत्वको इजलासले विद्यालय नोकरी घोटाला प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धमा २३ अप्रेलसम्म ‘स्वतन्त्र र सकारात्मक’ निर्णय लिन मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएको छ।

डिभिजन बेन्चले राज्यका पूर्व शिक्षामन्त्री पार्थ च्याटर्जी, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोगका पूर्व सचिव अशोक साहा, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष कल्याणमोय गांगुली र पूर्व एसएससी अध्यक्ष सुवीर भट्टाचार्यको जमानत याचिकामा संयुक्त रूपमा सुनुवाइ गर्दैछ। अदालतको यसअघिको निर्देशनलाई मध्यनजर गर्दै मुख्य सचिवले मुद्दा चलाउन स्वीकृति दिने विषयमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। इजलासले स्वीकृति दिने बारे प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनायो। ‘मुख्य सचिवले यस विषयमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नसकेको र संक्षिप्त र अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको हामीले पायौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।