प्रथमपटक, ईसीआईद्वारा २०२४ को लोकसभा चुनावमा कम मतदाता उपस्थितिबारे सम्मेलन आयोजना -

Repoter
April 5, 2024

प्रथमपटक, ईसीआईद्वारा २०२४ को लोकसभा चुनावमा कम मतदाता उपस्थितिबारे सम्मेलन आयोजना

लक्षित हस्तक्षेपका लागि २६६ शहरी अनि ग्रामीण पीसीका लागि मतदाता उपस्थिति कार्यान्वयन योजना तयार

नयाँ दिल्ली: आम चुनाव २०२४ मा मतदानको दिनअगावै, भारतीय निर्वाचन आयोगले (ईसीआई) बितेको आम चुनावमा मतदाताको कम उपस्थिति दर्ता भएका संसदीय क्षेत्रहरूमा मतदाताको उपस्थिति बढाउने प्रयासलाई गति प्रदान गरेको छ। नयाँ दिल्लीको निर्वाचन सदनमा आयोजित एकदिने “कम मतदाता उपस्थितिमाथि सम्मेलन”मा बिहार अनि उत्तर प्रदेशको चुनिएका प्रमुख नगर निगम आयुक्त अनि जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूले (डीईओ) चिन्हित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका शहरी अनि ग्रामीण इलाका मतदाताको संलग्नता अनि सहभागिता बढाउने विषयमा चर्चा गरे। सम्मेलनको अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारका साथमा निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अनि सुखबीरसिंह सन्धुले गरेका थिए। यस अवसरमा मतदाताहरूको उदासीनता सम्बन्धी पुस्तिका पनि आयोगद्वारा लोकार्पण गरियो।

२०१९ को लोकसभा आम चुनावमा ११ वटा राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेश जस्तै बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीटी, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, तेलङ्गाना, गुजरात, पञ्जाब, राजस्थान, जम्मु-कश्मीर र झारखण्डमा ६७.४० प्रतिशतको राष्ट्रिय औसतभन्दा कम मतदान भएको थियो। २०१९ मा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम मतदान भएका ११ राज्यका चिन्हित ५० ग्रामीण संसदीय क्षेत्रमध्ये ४० संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेशमा, २२ बिहारमा रहेको थियो। उत्तर प्रदेशमा ५१-फुलपुर संसदीय क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ४८.७ प्रतिशत र बिहारको २९-नालन्दामा सबैभन्दा कम ४८.७९ प्रतिशत मतदान भएको थियो।

नगर निगम आयुक्त अनि डीईओहरूलाई सम्बोधित गर्दै मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारले कम मतदान भेका २६६ संसदीय क्षेत्र (२१५ ग्रामीण र ५१ शहरी) चिन्हित गरिएको र सबै सम्बन्धित नगर निगम आयुक्त, डीईओ अनि राज्यका सीईओहरूलाई लक्षित तरिकाले मतदाताहरूसम्म पुग्न तरिका खोज्नका लागि बोलाइएको बताए। मतदान केन्द्रहरूमा तीन स्तरीय रणनीतिमाथि बल दिनुपर्ने जस्तै पङ्क्ति प्रबन्धन, भीड इलाकामा बिसाउनी, लक्षित सम्पर्क अनि सञ्चारका साथमा आरडब्लुए, स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति अनि युवा प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण हितधारकहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म मानिसहरूलाई निम्त्याउन अनुरोध गर्नुपर्ने उनले बताए।

मतदानमा सहभागिता बढाउनका साथै व्यवहारमा परिवर्तनको निम्ति बुथको हिसाबले कार्ययोजना बनाउन सीईसी कुमारले निर्देश दिए। उनले सबै एमसी र डीईओलाई शहरी अनि ग्रामीण भेकका लागि फरक रणनीति बनाउँदै विभिन्न लक्षित समूहका लागि सोही अनुरूप हस्तक्षेप योजना तयार पार्न पनि निर्देश दिए। “एउटै उपायले काम गर्छ” भन्ने तरिकाले परिणाम नदिने कुरामा पनि उनले बल दिए। लोकतन्त्रको उत्सवमा भाग लिँदा गर्वबोध हुने भावना मतदाताहरूमा जगाउने दिशामा अधिकारीहरूले काम गर्नुपर्ने उनले आग्रह गरे। मतदानको निम्ति मानिसहरू स्वयं प्रेरित हुने प्रकारको आन्दोलन चलाउन उनले बताए।

ईसीआइ र प्रमुख हितधारकबीच संयुक्त प्रयासको रूपमा आयोजित सम्मेलन मतदाताहरूको उदासीनतालाई सम्बोधित गर्न विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न, प्रचालनको परिचालन सुप्रवाहित गर्न र मतदाताको उपस्थिति बढाउनमाथि केन्द्रित रहेको थियो। मतदान केन्द्रहरूमा पङ्क्ति प्रबन्धनको अनुकूलन, उच्च भवनहरूमा मतदानको सुगमिकरण र प्रभावी योजनाबद्ध मतदाता शिक्षा एवं चुनावी सहभागिता कार्यक्रम (एसभीईईपी) कार्यक्रमलाई प्रभावी बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा केन्द्रित रहेको थियो।

साझेदारी अनि समावेशितामाथि बल दिँदै, ईसीआइले नगर निमग आयुक्त अनि डीईओहरूलाई सक्रिय रूपमा यस पहलमा योगदान दिन अपील गरे। बढी सङ्ख्यामा मतदाताको उपस्थिति सम्बन्धी शहरी अडचनहरू चिन्हित गरी लक्षित नगर विशेष हस्तक्षेपहरू नियोजित गर्नका साथै अधिकारीहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको जनसाङ्ख्यिकीको विशेष आवश्यकता अनुरूप क्षेत्र विशेष सम्पर्क कार्यक्रम तयार गर्न पनि प्रोत्साहित गरियो। यसै परिकल्पना अनुरूप, ईसीआइद्वारा एसभीईईपीअन्तर्गत विविध अभिनव मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रेखाङ्कित गरियो, जसमा निम्नलिखित सामेल छन् :

• सार्वजनिक परिवहन अनि स्वच्छता वाहनहरूलाई आवश्यक चुनाव सम्बन्धी सन्देशले सजाउने,
• व्यापक प्रसारका लागि उपादेयहरूको बिलमा मतदाता जागरूकता सन्देश सामेल गर्ने,
• आवासीय कल्याण सङ्घ (आरडब्लुए) अनि मतदाता जागरूकता मञ्चसँग सहकार्य गर्ने,
• लोकप्रिय सार्वजनिक स्थल जस्तै उद्यान, बजार अनि मलहरूमा सूचनापरक कार्यक्रम आयोजन गर्ने,
• मतदाताहरूमा रुचि जगाउन म्याराथन, वाकाथन र साइक्लोथन जस्ता कार्यक्रम आयोजन गर्ने,
• मतदाता शिक्षा सामग्री प्रसारित गर्न होर्डिङ, डिजिटल स्थान, कियोस्क अनि साझा सेवा केन्द्र (सीएससी) जस्ता विभिन्न मञ्चको उपयोग गर्ने।
• मतदातासँग विस्तृत सम्पर्क अनि सहभागिताका लागि सामाजिक सञ्जालको शक्तिको उपयोग गर्नु।
सम्मेलनमा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बङ्गलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, पूणे, थाने, नागपुर, पटना साहिब, लखनऊ अनि कानपुरका नगर निगम आयुक्तका साथमा बिहार अनि उत्तर प्रदेशको चुनिएका जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूले भाग लिए। बिहारका सीईओ, उत्तर प्रदेशका सीईओ, महाराष्ट्रका सीईओ अनि दिल्लीका सीईओले पनि सम्मेलनमा भाग लिए भने सातवटा राज्य जस्तै कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलङ्गाना अनि पञ्जाबका सीईओले परोक्ष रूपमा सहभागिता जनाए।

पृष्ठभूमि

करिब २९७ योग्य मतदाताले २०१९ को लोकसभाका लागि आम चुनावमा भाग लिएनन् जसले सक्रिय उपायको निम्ति यस समस्याको परिमाण दर्शाउँदछ। यसका साथै विभिन्न राज्यमा हालै सम्पन्न चुनावमा मतदान प्रक्रियाप्रति शहरी उदासीनता प्रकाशमा आएको थियो, जसले लक्षित हस्तक्षेप अनि सहकार्यको आवश्यकताबोध गराउँदछ।

लोकसभाका लागि २०१८ को आम चुनावमा सबैभन्दा कम मतदान भएका ५० संसदीय क्षेत्रमध्ये, १७ वटा महानगर वा प्रमुख शहरहरू रहेको थियो, जसले दुर्भाग्यपूर्ण शहरी उदासीनता दर्शाउँदछ। यस्तै प्रवृत्ति विगतका केही राज्य विधानसभाको चुनावमा पनि देखिएको थियो। गुजरात विधानसभा चुनाव २०२२ मा, कच्छ जिल्लाको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पनि भएको गान्धीधाम विधानसभा क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ४८.१४ प्रतिशत मतदान भएको थियो, जुन २०१७ को चुनावभन्दा ६ प्रतिशत कम थियो, जुन सबैभन्दा कम रहेको थियो।

यसै गरी हिमाचल प्रदेशको २०२२ को विधानसभा चुनावमा शिमला जिल्लाको (राजधानी) शिमला विधानसभा क्षेत्रमा राज्यको औसत ७५.७८ प्रतिशतको तुलनामा सबैभन्दा कम ६३.४८ प्रतिशत मतदान भेको थियो। सूरतको शहरी विधानसभा क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रहरूमा बढी प्रतिशतमा मतदान भएको पाइएको छ। सुरतको सबैभन्दा कम शहरी विधानसभा र सर्वोच्च ग्रामीण विधानसभाबीच अन्तर २५ प्रतिशत रहेको थियो। यसै गरी कर्नाटकको २०२३ विधानसभा चुनावमा, बङ्गलोरको बोमानाहल्लीमा (बङ्गलोर दक्षिण) राज्यको ७३.८४ प्रतिशतको औसतको तुलनामा सबैभन्दा कम ४७.५ प्रतिशत मतदान भएको थियो।

लोकसभा चुनाव २०१९ मा सबैभन्दा कम मतदान भएका ५० संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको सूची

क्र.स राज्यको नाम पीसी सङ्ख्या पीसीको नाम पीसी भीटीआर (%) राज्य भीटीआर (%)