नयाँ दिल्ली: कांग्रेसले लोकसभा चुनाव २०२४ को लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रको नाम ‘न्याय पत्र’ राखेको छ। यो घोषणापत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, सोनिया गान्धी र राहुल गान्धीले सर्वाजनिक गरेका हुन्। यसमा ५ जना न्याय र २५ ग्यारेन्टी उल्लेख गरिएको छ।

पाँच न्याय: श्रम न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय

यस्तो छ घोषणापत्र: कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा जातीय जनगणना, ओपीएस, रोजगारीमा ५० प्रतिशत महिला आरक्षण, किसानलाई स्वामिनाथन सूत्रसहित एमएसपीको कानुनी ग्यारेन्टी, गरिब परिवारकी महिलालाई वार्षिक १ लाख, निःशुल्क उपचार, अस्पताल, २५ लाख रुपियाँ समावेश गरेको छ। मजदुरका लागि लाखौंको स्वास्थ्य बीमा, डाक्टर, परीक्षण, औषधी, शल्यक्रिया र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वाचा गरिएको छ।

कांग्रेस नेता पी चिदम्बरमले भने, ‘आज देशमा मुद्रास्फीति र बेरोजगारी चरम सीमामा छ। सरकारी निकायको दुरुपयोग भइरहेको छ।‘ कांग्रेस अध्यक्ष खड्गेले सरकार बनेमा आरक्षणको ५० प्रतिशत सीमा खारेज गर्ने बताए। जातीय जनगणना गर्ने  युवाले रोजगारीको ग्यारेन्टी पाउने उनले बताएका छन्। खड्गेले देशको लोकतन्त्र र संविधान बचाउनुपर्ने आहवान गरे। ‘हाम्रो पार्टीलाई यातना दिइरहेको छ’, उनले भने।

कांग्रेसको युवा न्याय ग्यारेन्टी: १. ३० लाख युवालाई रोजगारी, पेपर लीकबाट स्वतन्त्रता, प्रत्येक शिक्षित युवालाई एक लाखको प्रशिक्षुता, ५ हजार करोडको नयाँ स्टार्टअप कोष, अग्निवीर योजना बन्द, पुरानो भर्ती योजना जारी

कांग्रेसको नारी न्याय ग्यारेन्टी: केन्द्रीय सरकारको नयाँ रोजगारीमा ५० प्रतिशत महिला आरक्षण उपलब्ध हुनेछ। गरिब परिवारकी महिलालाई वार्षिक १ लाख रुपियाँ दिइनेछ, कामदार महिलाका लागि दोहोरो होस्टेल सुविधा, प्रत्येक पञ्चायतमा एक अधिकारी सहेली हुनेछ, आशा, मध्यान्ह भोजन, आँगननवाडी कार्यकर्ताहरूले बढी तलब पाउने उल्लेख गरिएको छl

कांग्रेसको किसान न्यायको ‘ग्यारेन्टी’: खेतीका लागि आवश्यक सबै चीजहरूबाट जीएसटी हटाइनेछ, ऋण माफी योजना कार्यान्वयन गर्न आयोग गठन गरिनेछ, कृषकको सल्लाहमा नयाँ आयात–निर्यात नीति बनाइनेछ, बाली नोक्सान भएमा ३० दिन भित्र पैसा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको छ, स्वामिनाथन सूत्रको साथ एमएसपीको कानूनी ग्यारेन्टी हुनेछl

कांग्रेसको श्रम न्यायको ग्यारेन्टी: २५ लाखको स्वास्थ्य कभर, निःशुल्क उपचार, अस्पताल, डाक्टर, औषधी, परीक्षण, शल्यक्रिया उपलब्ध हुनेछ। मुख्य सरकारी काममा ठेक्का श्रम बन्द गरिनेछl शहरहरूको लागि पनि मनरेगा जस्तै नयाँ नीति हुनेछl दैनिक ज्याला रु० ४००, मनरेगामा पनि लागू हुनेछl असंगठित कामदारहरूको लागि जीवन र दुर्घटना बीमा हुनेछl

न्यायको ग्यारेन्टीमा कांग्रेस: एससी/एसटी/ओबीसीलाई पूर्ण अधिकार दिइनेछl बजेट एससी/एसटीको जनसंख्या जति हुनेछ। वन अधिकार ऐन अन्तर्गतको भाडा एक वर्षमा निर्णय गरिनेछl संवैधानिक संशोधनले ५० प्रतिशतको सीमा हटाउँछl प्रत्येक व्यक्ति र प्रत्येक वर्गलाई समानताको लागि गणना गरिने उल्लेख गरिएको छl