कोलकाता: पश्चिम बंगालमा स्कूलमा नोकरीको सट्टा पैसा लिएको मामिलामा कलकत्ता हाई कोर्टले बुधवार प्रदेशका मुख्य सचिव बीपी गोपालिकालाई डाकेको छ। सरकारी कर्मचारीहरूविरूद्ध मुद्दा शुरू गर्ने स्वीकृति दिनमा राज्य सरकारद्वारा गरिएको अनावश्यक ढिल्याईमाथि रिपोर्ट जम्मा नगराएकोमा उनलाई डाकिएको हो। यो मामिला न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची औ न्यायमूर्ति गौरांग कंठको खण्डपीठमा सुनवाईको निम्ति आउँदा सीबीआईका वकिलले राज्य सरकारद्वारा स्वीकृति दिनमा ढिल्याई गरेकोमा सिकायत गरे। त्यसपछि डिभीजन बेञ्चले मुख्य सचिव गोपालिकालाई निर्देश दियो, उनी बुधवारको अदालती कारबाहीको दोस्रो भागमा बेञ्च समक्ष उपस्थित रहुन्।गत २२ मार्चमा यै डिभीजन बेञ्चले गोपालिकालाई डेडलाइन दिने निर्देश दिएको थियो, राज्य सरकारले शिक्षा विभागसित सम्बन्धित पक्रा परेका मानिसहरूविरूद्ध कहिले मुद्दा शुरू गर्नेछ। त्यो डिभीजन बेञ्चले यो पनि भनेको थियो, तीन अप्रेलसम्म कोर्टलाई सुम्पिइने जवाफमा मुख्य सचिवले यो बताउन् कि स्वीकृति दिनमा यति धेरै समय किन लाग्यो।
न्यायमूर्ति बागचीले भने, अदालतले मुख्य सचिवसित मामिलामा एउटा रिपोर्ट पेश गर्ने अपेक्षा गर्यो। कोर्टले पहिला मुख्यसचिवसित सम्भावित समयको बारेमा प्रश्न गरेको थियो, राज्य सरकारले ट्रायल प्रक्रिया शुरू गर्ने स्वीकृति कहिले दिनेछ। यद्यपि त्यसपछि पनि यस सम्बन्धमा अदालतमा कुनै रिपोर्ट पेश गरिएन। यस मामिलामा मुख्य सचिवलाई अदालतमा शारीरिक रूपले उपस्थित हुनको लागि किन भन्नु हुँदैन।