कोलकाता: पश्चिम बङ्ग यातायात निगमअन्तर्गत निजी स्वामित्वमा रहेका ११८० इलेक्ट्रिक बसहरू कोलकाताको सडकमा आउने छन्। यी इको-फ्रेन्डली बसहरू विद्युतीय सवारीसाधनको फास्टर एडोप्शन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ (हाइब्रिड) वा केन्द्रीय भारी उद्योग मन्त्रालयको एफएएमई-२ परियोजनामा ​​ल्याइनेछ। राज्य सरकारको यातायात विभाग र टाटा मोटर्स लिमिटेडबीच बुधबार एमओयूमा हस्ताक्षर भएको हो, जुन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हो। ओपेक्स मोडलअन्तर्गत यी बसहरुको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको काम निर्माता कम्पनीले गर्नेछ। एफएएमई-२ परियोजनाअन्तर्गत, शहरमा ओपेक्स मोडेल इलेक्ट्रिक बसहरू पहिले नै कोलकातामा सञ्चालन भइसकेका छन् र हाल निजी अपरेटरहरूले ५० ई-बसहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा ४०० ई–बस सडकमा आउने अपेक्षा गरिएको छ भने बाँकी ८०० ई–बस आउँदो वर्ष अर्थात २०२३ को अन्त्यसम्ममा सडकमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। यस विद्यमान योजनाअन्तर्गत १२ मिटर लम्बाइका १५० एसी बस र २५० नन एसी बसहरू चलाइनेछन्। यसबाहेक सहरका विभिन्न रुटमा ३५०- ९ मिटर एसी बस र ४ सय ९ मिटर ९ मिटर नन एसी बस चल्नेछन्। नियमअनुसार १२ मिटर लामो इ–बसका लागि दैनिक १९२ कि.मि. र दैनिक १६५ किलोमिटर क्षेत्रमा ९ मिटर लामो बसहरूको भाडा राज्यले तिर्नुपर्नेछ। यति धेरै किलोमिटर बस नचल्दा पनि भाडा तिर्नुपर्नेछ। प्रति किमी एसी बसको क्षेत्रमा भाडा ४१ रुपियाँ १४ पैसा तोकिएको छ। जबकि गैर एसी बसमा प्रतिकि. ३५ भाडा हुनेछ। सोअनुसार निगमले प्रत्येक एसी ई–बसका लागि मासिक २ लाख ५ हजारदेखि २ लाख ४० हजार रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। नन एसीको हकमा यो भाडा एक महिनामा १ लाख ७५ हजारबाट घटेर २ लाख ३ हजार रुपियाँ हुनेछ। टिकट बिक्रीको पैसा टाटा मोटर्सले लिने छैन, तर राज्य सरकारले लिनेछ। राज्य सरकार द्वारा प्रति किमी दर दिइनेछ र चालक र कन्डक्टर पनि पश्चिम बङ्गाल यातायात निगम (डब्ल्युबीटीसी)द्वारा दिइनेछ। यस दिन आयोजित कार्यक्रममा राज्यका यातायात मन्त्री फिरहाद हाकिम, डब्ल्युबीटीसी एमडी राजनवीर सिंह कपूर, यातायात विभागका प्रमुख सचिव विनोद कुमार, यातायात विभागका निर्देशक दिव्यन्दु दास, कन्भर्जेन्स इनर्जी सर्भिसेज लिमिटेड (सीईएसएल) का एमडी महुआ आचार्य र अन्य अधिकारीहरू उपस्थित थिए। यो सम्झौता सीईएसएलको सबैभन्दा ठूलो टेन्डर अर्थात् बैंगलोर, दिल्ली, सुरत, हैदरावाद र कोलकाताका ५ मेट्रो शहरहरूमा ५४५० ई-बसहरूको सञ्चालनको भागको रूपमा गरिएको हो। यस क्रममा फिरहाद हाकिमले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य कोलकातालाई विश्वको सबैभन्दा स्मार्ट शहरहरू मध्ये एक बनाउनु हो र यस्तो स्तरवृद्धिको लागि जन यातायात सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। यो दिन कार्बन उन्मूलन र गतिशीलता को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छl’ यस वर्षको अन्त्यसम्ममा पहिलो खेपको बस आइपुग्ने उनले बताए। राज्य सरकारले सन् २०३० सम्ममा विभिन्न चरणमा इन्धनयुक्त यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। महुआ आचार्य, एमडी र सीईओ, सीईएसएलले भने, ‘हामी यस पहलका लागि डब्ल्युबीटीसीलाई आभारी छौं र आशा छ कि यसले राज्य सरकारको प्रदूषण मुक्त उद्देश्यलाई मद्दत गर्नेछ। सीईएसएलले यो परियोजना पूरा गर्न टाटा मोटर्ससँग मिलेर काम गर्नेछl’