कोलकाता: न्यायाधीश हरिश टन्डन र न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद सम्मिलित उच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले फैसला सुनाउँदै पति परमेश्वर होइन, पति-पत्नीको समान अधिकार भएको टिप्पणी गरेको छ। सम्बन्धविच्छेद र विवाहविच्छेदको मुद्दामा श्रीमतीले गरेको पुनरावेदनमाथिको फैसलामा संविधानले दुवैलाई समान अधिकार दिएको उल्लेख गरेको छ। डिभिजन इजलासले ट्रायल अदालतको आदेशलाई खारेज गरेको हो। पतिको तर्फबाट हावडा अदालतमा विवाह विच्छेद र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरिएको थियो।

मुद्दाको सुनुवाइपछि ट्रायल कोर्टले विवाह विच्छेद र सम्बन्धविच्छेदको अपीललाई स्वीकृत गरेको छ। यसका साथै वैवाहिक जीवनमा हुने सबै प्रकारका मतभेदलाई आपसी सहमतिमा समाधान गर्नु पति–पत्नीको सामूहिक दायित्व भएको निर्णयमा उल्लेख छ। एकअर्काको निर्णयलाई सम्मान गर्ने समाजको परम्परा हो। यससँगै संविधानले दुवैलाई समान दर्जा दिएको भए पनि पतिको स्थान भने अलिक माथि रहेको बताइएको छ। न्यायाधीश टण्डनको डिभिजन बेन्चले ट्रायल कोर्टको यो टिप्पणीलाई अस्वीकार गर्दै ट्रायल कोर्टले भावनाका कारण यस्तो टिप्पणी गरेको बताएको छ। डिभिजन बेन्चले यसमा आफूहरु सहमत नभएको बताएको छ। श्रीमानले उनीमाथि निर्ममताको आरोप लगाएका थिए। सुनुवाइको क्रममा श्रीमतीले यसलाई जिज्ञासा गरेनन् त्यसैले यसलाई सहमति मानिएको थियो। अदालतले विवाह विच्छेद र सम्बन्धविच्छेदको पक्षमा फैसला गरेको थियो। उच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले यसलाई खारेज गर्दै क्रूरता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पतिको भएको बताएको छ। श्रीमानले यो प्रमाणित गर्न सकेन, त्यसैले ट्रायल कोर्टको यो निर्णय अस्वीकार गरिएको छ।