नयाँ दिल्ली: नयाँ आर्थिक वर्ष १ अप्रेल २०२४ देखि शुरु हुनेछ। नयाँ व्यापार वर्ष २०२४-२५ को शुरुवातसँगै देशमा धेरै नियमहरू परिवर्तन हुनेछन्। हरेक महिनाको शुरुमा देशमा धेरै परिवर्तनहरू हुन्छन्। त्यस्तै, १ अप्रेल २०२४ देखि धेरै ठूला परिवर्तनहरू हुन लागेका छन्। यी परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर आम मानिसको खल्तीमा पर्ने देखिन्छ। यसले तपाईंको बजेटलाई पनि असर गर्नसक्छ। अप्रेल १ देखि हुन लागेका यी परिवर्तनहरूको बारेमा थाहा हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यी परिवर्तनहरूमा फास्ट्याग, प्यान-आधार लिंकिंग, राष्ट्रिय पेन्सन प्रणाली, जीएसटी, बीमा, डेबिट कार्ड र कारको मूल्यसँग सम्बन्धित नियमहरू समावेश छन्। सबैभन्दा पहिले फास्टट्याग केवाईसी अपडेटको बारेमा कुरा गर्नेछौं। फास्ट्यागसँग सम्बन्धित नियमहरू १ अप्रेल २०२४ देखि परिवर्तन हुँदैछन्। भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणले फास्ट्याग प्रयोगकर्ताहरूका लागि केवाईसी अपडेट गर्ने अन्तिम मिति ३१ मार्च २०२४ तय गरेको छ। यदि यो मितिसम्म केवाईसी अपडेट नगरे , तपाईंको फास्ट्याग अर्को महिनाबाट बन्द हुनसक्छ। एनएचएआई घोषणा गरेको थियो ‘एक वाहन, एक फास्ट्याग’ पहल अन्तर्गत, केवाईसी बिना फास्ट्यागहरू ब्ल्याकलिस्टमा वा निष्क्रिय गरिनेछ। योसँगै सरकारले प्यान कार्डलाई आधार कार्डसँग जोड्न अनिवार्य गरेको छ। प्यानलाई आधारसँग जोड्ने अन्तिम मिति ३१ मार्च २०२४ हो। यदि तपाईंले यो म्यादभित्र आधार कार्डसँग प्यान लिंक गर्नुभएन भने, तपाईंको प्यान नम्बर निष्क्रिय हुनेछ। यति मात्र होइन, १ अप्रेलपछि आधारसँग प्यान लिंक गरेमा १ हजार रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

नयाँ नियमहरू बीमा पोलिसीहरूमा लगानी गर्नेहरूका लागि १ अप्रेल २०२४ देखि लागू हुनेछन्। भारतको बीमा नियामक र विकास प्राधिकरणले नियमहरूमा परिवर्तनको अंशको रूपमा समय-आधारित श्रेणीवद्ध आत्मसमर्पण मूल्य प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ नियमअनुसार तीन वर्षभित्र बिमा धारकले बिमा समर्पण गरेमा समर्पण मूल्य उस्तै वा कम हुनेछ भने बीमा धारकले चौथो र सातौं वर्षभित्र बीमा बुझाएमा समर्पण मूल्य बढी हुनसक्छ। अर्को समाचार पेन्सनसँग सम्बन्धित छ। वास्तवमा, पेन्सन कोष नियामक र विकास प्राधिकरणले राष्ट्रिय निवृत्तिभरण प्रणाली अर्थात् एन्पीएसलाई अझ आकर्षक बनाउन ठूलो कदम चालेको छ। यस अन्तर्गत पीएफआरडीएले केन्द्रीय अभिलेख राख्ने एजेन्सीमा पहुँचका लागि दुई कारक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको छ। यो प्रक्रिया १ अप्रेलदेखि शुरु हुनेछ।