नयाँ दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्टले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको पक्राउपछि उनलाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउने मागलाई खारेज गरिदिएको छ। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहनको अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चले भन्यो, यो कोर्टको काम होइन, यो कार्यपालिकाको काम हो।

सुनवाई अवधि कोर्टले भन्यो, यस्तो कुनै कानून बताइयोस् जसमा मुख्यमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने प्रावधान होस्। कोर्टले भन्यो, यदि कुनै संवैधानिक विफलता भएको छ भने त्यसमाथि राष्ट्पति वा राराज्यपालले फसेला लिनेछन्। यस मामिलामा न्यायिक हस्तक्षेप गर्ने कुनै ठाउँ छैन। कोर्टले भन्यो, आज मात्र हामीले समाचार पत्रहरूमा पढ़्यौं, उपराज्यपालले यस मामिलामा जाँच गरिरहेका छन्। त्यसपछि उनी राष्ट्रपतिकहाँ जानेछन्। हरेक कामको लागि भिन्न-भिन्न विभागहरू छन्।

कोर्टले भन्यो, हामीलाई लाग्छ यसमा केही व्यवहारिक समस्याहरू छन्। यसमाथि हामीले किन आदेश जारी गर्नु। हामी राष्ट्रपति वा उपराज्यपाललाई निर्देश दिन सक्दैनौं। कार्यपालिकाले राष्ट्रपति शासन लागू गर्छ। यो कुरा हामीले भनिराख्न आवश्यक छैन। हामी यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौं। हामी राजनीतिमा जान सक्दैनौं। राजनीतिक दलहरूले नै यसमाथि विचार गरून्। उनीहरू जनतामाझ जान सक्छन्, तर हामी सक्दैनौं। त्यसपछि कोर्टले याचिकालाई खारेज गर्ने आदेश दियो।

यो याचिका सुरजित सिंह यादवले दर्ता गरेका थिए जसमा भनिएको थियो, अरविन्द केजरीवाल आर्थिक भ्रष्टाचारको मामिलामा पक्रा परेका छन्। उनलाई सार्वजनिक पदमा राख्न सकिँदैन। याचिकामा भनिएको थियो, केजरीवाल गोपनीयताको शपथ लिएरै मुख्यमन्त्री भएका हुन्। यदि उनले जेलबाट शासन चलाउँदा कुनै फाइल उनी समक्ष पुऱ्याउन परे त्यो फाइल धेरैजना जेल अधिकारीहरू भएर गुज्रिनेछ जुन उनको गोपनीयताको शपथको उल्लंघन हो। याचिकामा भनिएको थियो, केजरीवालले संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन गरेका छन्, यसैले उनले स्वयं नै राजीनामा दिनुपर्छ।