काेलकाता: अप्रिलको पहिलो हप्तामा अपेक्षित अतिरिक्त बलको निर्णय मंगलबार काेचबिहारको दिनहाटामा केन्द्रीय राज्यमन्त्री निसिथ प्रामानिक र बंगालका मन्त्री उदयन गुहाका समर्थकहरूबीच भएको झडपपछि लिइएको थियो।कोचबिहार बंगालको तीन निर्वाचन क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जहाँ पहिलो चरणमा अप्रिल १९ मा मतदान हुने कार्यक्रम छ। २७ नयाँ कम्पनीहरूमा सीआरपीएफका १५ कम्पनी, बीएसएफका ५ कम्पनी र सीआईएसएफका ७ कम्पनीहरू समावेश हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले यी २७ कम्पनीलाई बंगालको कुन भागमा तैनाथ गर्ने भन्ने बारे तत्काल निर्णय लिन राज्य सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। निर्वाचन आयोगले बंगालका लागि केन्द्रीय बलको ९२० कम्पनीहरूलाई पहिले नै अनुमोदन गरिसकेको छ, जुन सबै राज्यहरूमा सबैभन्दा बढी विनियोजन हो। जम्मु र कश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेशका लागि पनि ६३५ कम्पनीहरूलाई अनुमोदन गरिएको छ।बङ्गालको निर्वाचनमा आयोगले कुनै जोखिम मोल्न नचाहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। “उत्तर बंगालमा निस्सन्देह पूरक बलहरू तैनाथ गरिनेछ, जहाँ अप्रिल १९ र अप्रिल २६ मा पहिलो र दोस्रो चरणमा छवटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मतदान हुने तालिका छ,” एक राजनीतिक विश्लेषकले भने। बंगाल सरकारलाई लेखेको पत्रमा, निर्वाचन आयोगले भनेको छ “राज्य सरकारलाई सम्बन्धित सिआरपिएफ (केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बल) र प्रमुख बल संयोजकसँग परामर्श गरी विस्तृत तैनाती योजना बनाउन अनुरोध गरिएको छ।पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ कि बि. के शर्मा, महानिरीक्षक, सीआरपीएफ, पश्चिम बंगाल, बंगालमा केन्द्रीय बलहरूको निर्वाचनको समयमा तैनातीका लागि मुख्य बल संयोजक हुनेछन्। यसमा राज्य सरकारबाट यातायात, रसद, आवास र केन्द्रीय बलहरूको तैनाती सम्बन्धी अनुरोधहरू समावेश छन्।प्रदेशमा यसअघि नै खटिएका १ सय ५० कम्पनीलाई दुई चरणमा विभिन्न जिल्लामा पठाएर गस्ती लगायतका काम गर्न थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले भने कि यी कम्पनीहरूको कुनै पनि पुन: परिचालन राज्य सरकारलाई तुरुन्तै सूचित गरिनेछ।
छत्तीसगढ (३६०कम्पनी), बिहार (२९५), उत्तर प्रदेश (२५२), पञ्जाब (२५२), झारखण्ड (२५०), गुजरात (२००), राजस्थान (२००), महाराष्ट्र (१५०) को लागि केन्द्रीय ऋणपत्र पनि स्वीकृत भएको छ। मध्य प्रदेश (११३) हिंसा प्रभावित मणिपुरमा २०० कम्पनी तैनाथ गरिने छ।