गान्तोक: बलुवाखानीस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा आज आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा, सिक्किमका मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) डी. आनन्दनले भारतको चुनाउ आयोगको सिफारिशमा र केन्द्रिय कानून एवं न्याय मन्त्रालयको निर्देशनमा जनप्रतिनिधित्व ऐन १९५० र जनप्रतिनिधित्व ऐन १९५१ चुनाउ कानून (संशोधन) ऐन, २०२१ गत १ अगस्त, २०२२ देखि लागू भएको जानकारी गराएका छन्।

सीईओ आनन्दनले संशोधन अधिनियम २०२१ माथि प्रकाश पार्दै यसमा फारमको सरलीकरण, चार योग्यता मितिहरू, आधार र भोटर कार्ड लिंक समावेश गरिएको बताए। उनले युवा मतदाताहरूले १८ वर्षको उमेर पुग्नसाथ आफ्नो नाम निर्वाचन सूचीमा सामेल गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ संशोधन गरिएको स्पष्ट पारे।

भोटर कार्ड र आधार कार्ड लिंक गर्नुको अवधारणमाथि बोल्दै उनले यसको उद्देश्य मतदाताको रूपमा गलत तरिकाले मानिसहरूलाई सामेल गर्ने र एकभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा नाम सामेल गर्ने कार्य रोक्नु रहेको बताए। उनले सबैलाई स्वेच्छापूर्वक आफ्नो आधार कार्ड र भोटर कार्ड लिंक गर्न आह्वान गरे।