नयाँ दिल्ली: केन्द्रिय संस्कृति, पर्यटन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्री (डोनर) जी किशनरेड्डीले सिक्किमका राज्यपाल गङ्गा प्रसादका साथै सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको उपस्थितिमा एम्पीथिएटर, न्यू मोती बाग, नयाँ दिल्लीमा सिक्किमको ४७औं स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधित गर्दै भने, सिक्किम विश्वको यस्तो पहिलो राज्य बनेको छ, जुन शत प्रतिशत जैविक हुनका साथै विकास अनि स्थिरता सँगसँगै अघि बढ्नसक्ने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। कनेक्टिभिटी सरकारको प्राथमिक कार्यक्रम बनेको छ। २०२३ सम्म राजधानी मार्ग र रेल सम्पर्क परियोजना पूरा गरिनेछ। विशिष्ट श्रोतालाई हार्दिक बधाई दिँदै मन्त्री रेड्डीले भव्य हिमाली राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो निम्ति ठाउँ बनाउनका साथै भारतको सबैभन्दा तेजीका साथ बढिरहेका राज्यमध्ये एक रहेको बताए। शतप्रतिशत खुल्लामा दिसा-पिसाबमुक्त हुनका साथै चीरस्थायी विकास लक्ष्य पूरा गर्न र चीरस्थायी विकासको निम्ति प्रतिमान स्थापित गर्नका अतिरिक्त सिक्किम विश्वकै शतप्रतिशत जैविक राज्य बनेर विकास अनि स्थिरता सँगसँगै अघि बढ्नसक्ने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत गरेको मन्त्री रेड्डीले बताए। हालै सिक्किमले पूर्वोत्तर क्षेत्रका लागि नीति आयोगको सूचकाङ्कमा शीर्ष स्थान प्राप्त गरेको उनले अवगत गराए।

“मानिसहरूले सिक्किमलाई पूर्वको स्वीजरल्याण्ड भन्छन्, तर यसको साटो एक दिन विश्वभरीका मानिसहरूले सुन्दर गन्तव्यलाई “पश्चिमको सिक्किम” भन्न बेर नलगाउने उनले बताए। यात्री अनि पर्यटकहरूलाई सिक्किमको कु विश्व धरोहर स्थल कञ्चनजङ्घा राष्ट्रिय उद्यान, शान्त अनि दर्शनीय टिस्टा नदी, विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा अवस्थित सुन्दर गुरुदोङमार झील, जलुक, लाचुङ, लाचेन र युमथाङ घाटी जस्ता कुनै न कुनै लोकप्रिय ठाउँको यात्रा गर्न आग्रह गरे।

यसै क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा भारत सरकारले पूर्वोत्तर क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरामाथि बल दिँदै केन्द्र, राज्य र नागरिक समाजको सामूहिक परिकल्पनाका साथ कनेक्टिभिटी र सुरक्षाको स्थितिमा धेरै सुधार आएको उनले दाबी गरे। केन्द्र अनि राज्य सरकारबीच धेरैभन्दा धेरै समन्वयन र त्वरित सहयोगलाई बढावा दिनका लागि केन्द्रिय मन्त्रीले प्रत्येक महिना पूर्वोत्तरको दौडाहा गर्दैआएका छन्। मानिसहरूबाट सुझाउ अनि मागहरू सुनन्नका साथै सर्वोच्च प्राथमिकताका आधारमा आवश्यक कार्वाही पनि गरिँदैछ।

मन्त्री रेड्डीले सिक्किममा भारत सरकारको प्रमुख उपलब्धिमाथि पनि प्रकाश पारे। उनले भने, कनेक्टिभिटी सरकारको प्राथमिक एजेण्डमध्ये एक बनेको छ। २०१८ मा सिक्किमले पाकिममा पहिलो हवाई अड्डा प्राप्त गऱ्यो। २०२३ सम्म राजधानी मार्ग र रेल कनेक्टिभिटीको परियोजना पूरा हुनेछ। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्रालयले पनि कैयौं योजनाको माध्यमद्वारा सिक्किमको कैयौं परियोजनालाई अनुमोदन गरेको छ। बितेको आठ वर्षमा एनईसीको माध्यमद्वारा २१५ करोड रुपियाँको परियोजना स्वीकृत गरियो। पूर्वोत्तर सडक क्षेत्र विकास योजन अन्तर्गत २०१९ देखि हालसम्म ९५ करोड रुपियाँको परियोजना स्वीकृत गरियो। एडीबी सहायताप्राप्त १७९ करोड रुपियाँको एउटा सडक परियोजना पनि पूरा गरिसकिएको छ।

यसका अतिरिक्त, 2014-15 देखि हालसम्म 491 करोड रुपियाँको लागतमा 23 वटा परियोजनालाई स्वीकृति प्रदान गरिसकिएको छ र यस अवधिमा 702.93 करोड रुपियाँको लागत रहेको 46 वटा परियोजना पूरा गरिसकिएको छ (एनईएसआइडीएस र एनएलसीपीआर)। 1500 करोड रुपियाँको आबन्टित बजेटका सात पीएम-डिभाइन योजनाले पूर्वोत्तर क्षेत्रको समग्र विकासका साथमा अरू धेरै अवसर सिर्जना गर्नेछ।सिक्किममा योजनाको पहिलो चरणमा ग्याप फण्डिङका लागि पश्चिम र दक्षिण सिक्किममा 122 करोड लागतको दुईवटा घिर्लिङ परियोजनलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यसद्वारा क्षेत्रमा पर्यटनलाई धेरै प्रोत्साहन मिल्नेछ। यसका अतिरिक्त, यस क्षेत्रमा कृषि बागवानी र फूलखेतीको अपार क्षणताको दोहन गर्न आवश्यक छ। कृषि कार्यबलको गठनले यस क्षेत्रको कृषि क्षमताको दोहन गर्ने र यस क्षेत्रमा कृषि मन्त्रालयका सबै निधिको इष्टतम उपयोग सुनिश्चित गरिनेछ।

केन्द्रिय मन्त्री जी किशनरेड्डीले मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको नेतृत्त्वमा रहेको सिक्किम सरकारलाई कार्यबलको बैठकमा उठाइने सबै प्रमुख मुद्दाको पहिचान गरी त्यसको सर्वोत्तम उपयोग गर्न पनि अनुरोध गरे। आगामी महिना सबै मुख्यमन्त्री अनि मुख्य सचिवसँग दुई दिवसीय कार्यशाला आयोजन गरिने र त्यसमा क्षेत्रको विकाससित सम्बन्धित सबै महत्त्वपूर्ण मुद्दामाथि चर्चा गरिने पनि उनले बताए।

सिक्किमले निवेशकहरूको नजरमा पनि माथि उठ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पर्यटन, कृषि, पशुधन आदिमा विशाल क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै यस शक्तिलाई विश्वका सामु ल्याउन र वैश्विक नेता बन्न आवश्यक रहेको कुरामाथि पनि मन्त्री रेड्डीले बल दिए। केन्द्र सरकारले सक्दो सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन दिँदै भारत सरकार र राज्य सरकारले एक साथ मिलेर सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्रको निम्ति काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी पीआईबीले दिएको छ।