शिलोङ: नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) पछि मेघालयमा इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणालीमा नयाँ जोड दिइएको छ। यद्यपि सीएए  आदिवासी सुरक्षाको कारणले राज्यमा धेरै हदसम्म लागू हुँदैन, नागरिक समूहहरू छिमेकी आसामबाट कमजोरीहरू र यसको फैलावट प्रभावबाट डराउँछन्। चिन्ता व्यक्त गर्दै, हिनिवेट्रेप युवा परिषद (एचवाईसी) का अध्यक्ष रोय कुपर सिन्रेमले हाइलाइट गरे कि आदिवासी क्षेत्रहरूलाई सीएए बाट छुट दिइएको छ, राजधानी शिलोङका क्षेत्रहरू छैठौं अनुसूचीको दायरा बाहिर छन्। तिनीहरू तर्क गर्छन् कि यसले आप्रवासीहरूलाई त्यहाँ बसोबास गर्न र सम्भवतः सीएएको फाइदा लिनसक्छ। ‘यो भावना अन्य नागरिक निकायहरू जस्तै जैयन्तिया नेशनल काउन्सिल (जेएनसी) र कन्फेडेरेसन अफ रि भोय पिपुल (सीओआरपी) ले पनि व्यक्त गरेको छ। आईएलपीका लागि मुख्यमन्त्री कोनराड संगमालाई निवेदन दिएका छन्।