नयाँ दिल्ली: केन्द्र सरकारले भनेको छ, अवैध रोहिंग्याहरूलाई भारतमा बस्ने अधिकार छैन। केन्द्र सरकारले सुप्रीम कोर्टमा दर्ता हलफनामामा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ। केन्द्र सरकारको भनाइ छ, एक विदेशी नागरिकलाई भारतीय संविधानको अनुच्छेद २१ अन्तर्गत यहाँ जीवन जिउने र स्वतन्त्रताको अधिकार प्राप्त छ, तर त्यस देशमा बस्ने र निवास गर्ने अधिकार छैन।

केन्द्रले भनेको छ, रोहिंग्याहरूलाई तिब्बती अनि श्रीलंकाली शरणार्थीहरू समान मान्न सकिँदैन। केन्द्र सरकारले भनेकोछ, सुप्रीम कोर्टका अधिकारीहरूको पनि एउटा सीमा छ र उसले त्यो सीमालाई पार गरेर संसदका शक्तिहरूलाई कम गर्न सक्दैन।

याचिका प्रियाली सुरले दर्ता गरेकी छन्। याचिकामा हिरासतमा लिइएका रोहिंग्याहरूलाई रिहाई गर्ने माग गरिएको छ। याचिकामा सुरले तिब्बत अनि श्रीलंकाका शरणार्थीहरूलाई आधार बनाएर माग गरिन्, रोहिंग्याहरूसित पनि सरकारले त्यस्तै व्यवहार गरोस्।