गान्तोक: राज्यको आगामी विधानसभा चुनाउमा सङ्घ आसनलाई लिएर विधी विधानमा कुनै प्रकारको फेरबदल तथा संशोधन गरिएको छैन। राज्यको मुख्य चुनाउ अधिकारीले आज एउटा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यो कुरा स्पष्ट पारेको हो। विज्ञप्तिअनसार जनप्रतिनिधि ऐन १९५१ को धारा ५ए-को उपधारा २ले सङ्घ आसन केवल सङ्घ समष्टिका सदस्यहरूको लागि आरक्षित गरेको छ। उक्त धाराको कानुनी प्रावधानले सङ्घ आसनमा सङ्घ समष्टिका सदस्यहरू बाहेक अन्यलाई चुनाउ लड़नबाट वञ्चित गरेको मुख्य चुनाउ अधिकारीले स्पष्ट पारेको छ। उल्लेखनीय छ, धर्म निरपेक्ष देश भारतमा सिक्किम एकमात्र यस्तो राज्य हो जहाँ धर्मको आधारमा एउटा विधानसभा आसन आरक्षित छ।

उल्लेखनीय छ, भारतको निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी चुनाउ सम्बन्धी जारी गरिएको अधिसूचनामा सिक्किमको सङ्घ आसन साधरण वर्ग (जेनरल केटागोरी) भनी उल्लेख गरिएको भन्दै सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट पार्टीले सिक्किमको मुख्य चुनाउ अधिकारीको कार्यालयमा गुनासो गरेको थियो। मुख्य चुनाउ अधिकारी डी आनन्दनकाअनुसार यस अघिका चुनाउहरूमा पनि भारतको निर्वाचन आयोगले यसरी नै अधिसूचना जारी गरेको थियो। तर, सङ्घ आसनको मापदण्डमा कुनै फेरबदल नगरिएको उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्।