नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतमा आज देशभरबाट सीएए विरुद्ध दायर गरिएका दुई सय भन्दा बढी याचिकाहरूमा सुनुवाई शुरु भएको छ। हाल, सर्वोच्च अदालतले सीएएमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिबन्ध लगाउन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले सीएएमा केन्द्र सरकारसँग तीन हप्ता भित्र जवाफ मागेको छ। सुनुवाईको क्रममा, सीजेआईले केन्द्र सरकारलाई अधिसूचनामा रोक लगाउन माग गर्ने याचिकामा जवाफ दिन कति समय चाहिन्छ भनेर सोध्यो, जसमा केन्द्रको तर्फबाट उपस्थित सॉलिसिटर जनरलले ४ हप्ताको समय मागेका थिए। तर, अदालतले केन्द्रलाई जवाफ पेश गर्न तीन साताको समय दिएको छ, अब यस मुद्दामा अर्को सुनुवाई ९ अप्रेलमा हुनेछ।

एक याचिकाकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ता कपिल सिब्बलले केन्द्रलाई समय दिनको विरोध गरे। उनले सीएए चार वर्षदेखि लागू भएको बताए। ‘नागरिकता पाएपछि फिर्ता गर्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने। यसपछि यी निवेदनहरू प्रभावहीन हुने उनले बताए। कपिल सिब्बलले यो सूचना पर्खन सकिने बताए। उनले भने, ‘समयको विरोध गर्दैनौं, चार वर्षपछि के हतार छ?’ यससँगै कपिल सिब्बलले अदालतबाट सूचनामाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन्। अर्की वकिल इन्दिरा जयसिंह, याचिकाकर्ताको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई सीएएमा रोक लगाउन माग गरिन्। उनले यो विषयलाई ठुलो इजलासमा पठाउनुपर्ने बताए। सीजेआईले भने कि केन्द्र सरकारलाई जवाफ दिन केहि समय दिन सकिन्छ, किनकि यो केहि समय माग्न अधिकार छ। सर्वोच्च अदालतले २३६ निवेदनमध्ये कति मुद्दामा अदालतले नोटिस जारी गरेको छ भनेर सोध्यो।