नयाँ दिल्ली: पतञ्जलिको औषधिको भ्रामक प्रचार मामिलामा बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण समस्यामा परेका छन्। सुप्रीम कोर्टले देश दिएको छ, बाबा रामदेव अनि आचार्य बालकृष्ण आगामी सुनवाईमा कोर्ट समक्ष पेश होस्।
कोर्टको अवमानना मामिलामा नोटिसको जवाफ नदिएकोमा असन्तुष्ट कोर्टले दुवैलाई व्यक्तिगत पेशीको आदेश दिएको छ। जस्टिस हिमा कोहलीको अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चले सो आदेश दिएको हो।
गत २७ फरवरीमा कोर्टले अवमाननाको नोटिस जारी गरी तीन हप्ताभित्रमा जवाफको माग गरेको थियो। कोर्टले भनेको थियो, यी तीन हप्तामा पतञ्जलिले आफ्ना औषधिहरूको विज्ञापन गर्नेछैन। कोर्टले केन्द्र सरकारलाई यस कुराको हलफनामा दर्ता गर्ने निर्देश दिएको थियो कि पतञ्जलिको भ्रामक विज्ञापनविरूद्ध के कारबाही गऱ्यो?
सुनवाईमा इण्डियन मेडिकल एसोसिएशनको पक्षबाट पेश वकिल पीएस पटवालियाले भनेका थिए, सुप्रीम कोर्टले पछिल्लो आदेशमा भनेको थियो कि भ्रामक विज्ञापनलाई हटाइयोस्। तर पतञ्जलिको पक्षबाट आचार्य बालकृष्णले त्यसको दोस्रो दिनै प्रेसवार्ता आयोजना गरे। पटवालियाले भनेका थिए, पतञ्जलिले आफ्नो व्यवसायिक प्रोपेगण्डा गरोस्, तर यसरी भ्रामक विज्ञापन नदेओस्। पटवालियाले एउटा विज्ञापन पढ़्दै भने, योगाको सहयोगमा सुगर र अस्थमालाई पूर्ण रूपले निको पारियो।
सुनवाई अवधि जस्टिस हिमा कोहलीले प्रश्न गरेकी थिइन्, के आयुष मन्त्रालय र एडभरटाइजिंग स्ट्याण्डर काउन्सिल अफ इण्डियामाझ सम्झौता भएको थियो? जवाफमा पटवालियाले हो भनेका थिए। जस्टिस कोहलीले आयुष मन्त्रालयको पक्ष सोध्दा आयुष मन्त्रालयको पक्षबाट एएसजी केएम नटराजले भनेका थिए, ड्रग्स एण्ड म्याजिक रिमेडिज क्टको धारा 8 अन्तर्गत हामी कारबाही गर्छौं, तर हामी त्यसलाई लागू गर्न सक्दैनौं। नटराजले भनेका थिए, यदि कुनै उल्लंघन भएको छ भने पतञ्जलिले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। तब जस्टिस कोहलीले प्रश्न गरेका थिए, उनलाई के सल्लाह दिइयो। तपाईले राज्य सरकारहरूलाई कसरी सूचित गर्नुहुन्छ?
जस्टिस अमानुल्लाह ने पूछा था कि आपने विज्ञापनों को देखकर क्या किया जिसमें सीधे-सीधे कानून का उल्लंघन दिख रहा है। पूरे देश को घुमाया जा रहा है। जब कानून कह रहा है कि ये उल्लंघन है तब भी आपने दो साल तक इंतजार किया। जस्टिस कोहली ने कहा था कि विज्ञापन में पूरे तरीके से ठीक होने की बात कहना भ्रामक है।
आईएमएले याचिका दर्ता गराएर केन्द्र सरकार, एडभरटाइजिंग स्ट्याण्डर्ड्स काउन्सिल अफ इण्डिया (एएससीआई), सेन्ट्रल कन्ज्युमर प्रोटेक्शन अथोरिटी (सीसीपीए) औ पतञ्जलि आयुर्वेद अतिरिक्त केन्द्र सरकार र केन्द्रिय स्वास्थ्य औ परिवार मन्त्रालयलाई यस्ता विज्ञापन तथा बयानहरूमाथि रोक लगाउने दिशानिर्देश जारी गर्ने माग गरेको थियो। उल्लेखनीय छ, बाबा रामदेवले एलोप्याथिकमाथि दिएका बयानविरूद्ध दिल्ली हाई कोर्टमा पनि याचिका दर्ता गरिएको छ। हाई कोर्टले सुनवाईको क्रममा बाबा रामदेवको बयानमाथि आपत्ति जनाइसकेको छ।
About Author
