कोलकाता: निर्वाचन आयोगले सोमबार गुजरात,  उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डका गृह सचिवहरूलाई हटायो। उनीहरु सबै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। यसबाहेक आयोगले पश्चिम बंगालका पुलिस प्रमुखलाई पनि हटाउन आदेश जारी गरेको छ। पश्चिम बंगालका पुलिस महानिर्देशक (डीजीपी) राजीव कुमारलाई हटाइएको छ। यसअघि पनि २०१६ को विधानसभा चुनाव र २०१९ को लोकसभा चुनावमा निर्वाचन आयोगले डीजीपीलाई हटाएको थियो। सोमबार दिउँसो निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार र सुखवीर सिंह सन्धुबीच राजीव कुमारको अध्यक्षतामा भएको बैठकपछि यो निर्णय गरिएको हो।

निर्वाचन आयोगले सोमबार राज्यका मुख्य सचिव बीपी गोपालिकालाई पत्र लेखेको छ। राजीव कुमारलाई राज्य पुलिसको डीजीपी पदबाट तुरुन्तै हटाउनु भनिएको छ। उनले निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न पाउँदैनन्। राज्य पुलिसको नयाँ डीजीपीको नियुक्ति नभएसम्म राजीवभन्दा तलका अधिकारीले यो जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। निर्वाचन आयोगले सोमबार साँझ ५ बजेभित्र यस पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम पठाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि सन् २०१६ को विधानसभा चुनावअघि राजीवलाई पदबाट हटाइएको थियो। २०१९ को लोकसभा चुनावको घोषणापछि राजीव कुमारलाई डेपुटेशनमा दिल्ली पठाइएको थियो। पछि राजीव कुमार लामो समय केन्द्रीय सूचना प्रविधि विभागको सचिव थिए। राज्यका पुलिस महानिर्देशकका रूपमा मनोज मालवीयको कार्यकाल केही महिनाअघि सकिएपछि राजीवलाई राज्य पुलिस महानिर्देशकको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। राजीव कुमारलाई गत दिसम्बरमा राज्य पुलिसको नयाँ महानिर्देशक (डीजी) नियुक्त गरिएको थियो। राज्य मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। राजीव कुमारलाई पदबाट हटाएसँगै आयोगले नयाँ पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त नभएसम्म राजीव कुमारको जिम्मेवारी दोस्रो वरिष्ठ अधिकृतले सम्हाल्ने स्पष्ट पारेको छ। यसका साथै आयोगले पश्चिम बंगाल सरकारसँग आज साँझ ५ बजेसम्ममा राजीव कुमारको स्थानमा नियुक्त गर्न सकिने तीनजना अधिकारीको नाम मागेको छ।