काठमाडौं: लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। कानून बमोजिम योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता अनु भट्टराईले रिट दायर गरेकी हुन्। विभिन्न अध्ययनबाट नेपालको शहरी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा यसको अभ्यास समेत रहेको देखिन आउँदा यसबाट उत्पन्न हुने समस्याबाट पीडित हुनेको संरक्षणका लागि रिट दायर गरिएको उनले बताएकी छन्। देशमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरको कानून बनिसकेको छैन।

लिभिङ टुगेदरको स्पष्ट परिभाषा यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई वैधानिकत्ता प्रदान गर्न समयसान्दर्भिक कानूनको निर्माणको लागि पहल, यसबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्ने बलियो कानुनी आधारको निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ वमोजिमको अग्राधिकारसहितको परमादेश रिटमा माग गरिएको छ। लिभिङ टुगेदरलाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी भए पनि  आवश्यक कानूनको अभावमा विकृति बढेको छ। खराब आचरणजन्य कार्यको रूपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउन कानुन चाहिने जिकिर रिट निवेदनमा छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट बुधबार दायर भएको हो। उक्त रिटका लागि पेसी आगामी आइतबारलाई तोकिएको अदालतले जनाएको छ।