कोलकाता: पश्चिम बंगालका राज्यपाल डा. सीभी  आनन्द बोसले मंगलबार मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई नागरिकता (संशोधन) ऐन (सीएए) मा कुनै टिप्पणी गर्नु अघि यसको विवरण अध्ययन र बुझ्न सल्लाह दिए। राज्यपालको टिप्पणी केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले सीएए  लागू गर्ने निर्णय गरेको एक दिन पछि आएको छ, जसले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका गैर-मुस्लिम अप्रवासीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। मन्त्रालयको घोषणाको लगत्तै, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले केन्द्रको कदमलाई लोकसभा चुनाव अघि ‘राजनीतिक चलखेल’ भनेककी थिइन्। राज्यपालले भने, ‘यस ऐनको महत्त्वपूर्ण कानूनी पक्ष छ, जसको उद्देश्य देशलाई विभाजन गर्नु होइन, भारतलाई एकता गर्नु हो। म मेरो संवैधानिक सहकर्मी, मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु कि पहिले ऐनको विवरण अध्ययन गर्नुहोस् त्यसपछि मात्र टिप्पणी गर्नुहोस्l’ उनले भने कि सीएए दिसम्बर २०१९ मा संसदको फ्लोरमा पारित भएको थियो र कानुनी प्रावधान अनुसार यसलाई लागू गर्न सोमबार एक अधिसूचना जारी गरिएको थियो।

‘यसले कानुनी वास्तविकता र सुशासनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ’, राज्यपालले भने। मंगलबार उत्तर २४ परगना जिल्लामा एक सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले सीएए पोर्टलमा नामांकनको विरूद्ध चेतावनी दिइन्। मुख्यमन्त्रीले चेतावनी दिए, ‘पोर्टलमा आवेदन दिँदा वास्तविक नागरिकबाट अवैध आप्रवासी बन्ने र अवैध आप्रवासी भइसकेपछि तपाईको सम्पत्ति र पेशाको के हुन्छ? तपाईंलाई हिरासत शिविरमा पठाइनेछ, त्यसैले आवेदन दिनुअघि दुई पटक सोच्नुहोस्l’